रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब दुकानों के लिए 5066 कर्मचारियों की व्यवस्था करने का ठेका तीन कंपनियों को दिया गया है। इन कंपनियों के माध्यम से नौकरी पाने के लिए बेरोजगार एलएलबी और पीजी करने वाले भी लाइन में हैं। जबकि कर्मचारियों के लिए 12वीं के साथ स्नातक और पीजीडीसीए ही योग्यता है। कर्मचारियों को जहां 10 से 15 हजार रुपए तक वेतन मिलेगा, वहीं इनका बकायदा ईपीएफ कटेगा. साथ ही ईएसआई की सुविधा भी मिलेगी. प्रदेश सरकार ने इस बार शराब का ठेका पूरी तरह से समाप्त करके खुद शराब बेचने का फैसला किया है. प्रदेश की 712 शराब दुकानों के लिए 5066 कर्मचारियों के पदों की मंजूरी सरकार ने दी है. अब इनकी भर्ती करने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को ठेका दिया है।

ये प्लेसमेंट ऐजेंसियां हैं दिल्ली की लीगल हंटर, पुणे की सुमित और भोपाल की प्राइम वन एजेंसी. इन तीनों के माध्यम से ही कर्मचारी रखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी आयुक्त अशोक अग्रवाल ने बताया कि तीन प्लेसमेंट कंपनियों को ठेका दिया गया है. इन कंपनियों के माध्यम से ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।  शराब बेचेने में आमदनी बेशुमार होती है. इसको देखते हुए तमाम विरोधों के बाद सरकार ने कंपनी तय की तो नौकरी के लिए धक्के खा रहे बेरोजगार युवाओं की कतारें भी लंबी लग गई. बिलासपुर में तो सुबह होने के साथ आवेदन करने वालों की दफ्तर में इतनी लंबी कतारें लग गई कि विभाग के अधिकारियों को आवेदन भर लेने के लिए एक की जगह चार काउंटर खोलने पड़े। उम्मीद से ज्यादा आवेदन आने के कारण अधिकारियों ने शाम 4 बजे तक ही आवेदन लिए. जबकि पहले कहा गया था कि 6 बजे तक आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे. एक दिन में ही करीब 10 हजार आवेदन आ गए हैं. आवेदन करने वालों में 12वीं, पीजीडीसीए और स्नातक के साथ एलएलबी कर चुके युवा शामिल हैं और अब इनकी लिस्टिंग की जा रही है।

छग रिटेल कॉरपोरेशन कंपनी की ओर से की जा रही भर्ती में शराब बेचने वालों वाले सेल्समैन के लिए योग्यता 12वीं पास तय की गई है. बिक्री की जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करने वालों को स्नातक व पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इन भर्तियों को लेकर कतार में लगे बेरोजगार उत्साहित दिखाई दिए और आवेदन के साथ यह उम्मीद कर रहे थे कि एक बार उनकी नौकरी लग जाए, पक्का तो वे करवा ही लेंगें।