विप्लव गुप्ता : छत्तीसगढ़ में 8 वर्ष सेवा अवधि पूरी कर चुके शिक्षाकर्मी के संविलियन में अब भी तकनीकी दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से हजारों शिक्षाकर्मी प्रभावित हो रहे हैं, न उन्हें शिक्षा विभाग से वेतन मिल रहा है और ना ही पंचायत विभाग उन्हें वेतन दे रहा है, ऐसे में परेशान शिक्षाकर्मी फिर शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठा है।

दरअसल मुख्यमंत्री के संविलियन की घोषणा के बाद राजपत्र में प्रकाशित संविलियन नियम के अनुसार जैसे ही शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हैं, वैसे उनका स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय शिक्षक के रूप में संविलियन किया जाएगा। ऐसा स्पष्ट उल्लेख है पर गौरेला विकासखंड के सैकड़ों शिक्षाकर्मी अभी अपने संविलियन की बाट जोह रहे हैं।

राजपत्र में प्रकाशन के बाद शासन से आए निर्देश में उल्लेख किया गया है कि 30 जून को 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों को शिक्षक का दर्जा देते हुए संविलियन कर लिया जाएगा पर मामले में तकनीकी पहलू यह है कि वर्ष 2010 में शिक्षाकर्मी बने लोगों कि स्कूल जोइनिंग तिथि 1 जुलाई है अर्थात शासन के द्वारा निकाले निर्देश के 1 दिन बाद जिसकी वजह से प्रदेश भर में 40000 से ज्यादा शिक्षाकर्मी इस दायरे में फंस गए और उन्हें अब तक शिक्षक होने का लाभ संविलियन के रूप में नहीं मिल सका, पर इस दौरान सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन की प्रक्रिया शुरु हो गई और सब के कर्मचारी नंबर जनरेट हो गए इस प्रक्रिया के दौरान उनके पंचायत से पुराने नंबरों को डिलीट कर दिया गया पर नए आदेश आने के बाद नए नए जनरेट कर्मचारी नंबर अमान्य हो गए।

वहीं आज की तिथि तक इन सभी शिक्षाकर्मियों ने अपनी 8 साल 1 माह की सेवा अवधि  भी पूर्ण कर ली है, पर इस दौरान चली प्रक्रिया की वजह से आज की तिथि में ना तो इन शिक्षाकर्मियों का नाम पंचायत विभाग की सूची में है और न ही शिक्षा विभाग की सूची में ऐसे में इन्हें दोनों विभाग सैलरी नहीं दे रहा है हालांकि शिक्षाकर्मियों के आवेदन के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उनके आवेदन पर शासन से दिशा निर्देश मांगने के बाद पूरी कार्यवाही की बात कही है।