टुकेश्वर लोधी - नगरीय प्रशासन व श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने गुरुवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर आरंग स्थित सतनाम भवन में क्षेत्र के उत्कृष्ट और सेवानिवृत्त शिक्षकों का साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। डॉ. डहरिया ने शिक्षक सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य और देश के नवनिर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने वाले डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी एक शिक्षक थे। शिक्षक स्वयं तकलीफ में रहकर भी देश के भविष्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जीवन की लडाई ज्ञान और शिक्षा से है तलवार से नहीं। डॉ. डहरिया ने बताया कि प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है और हमेशा रहेगा। शिक्षकों के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी।

प्रदेश सरकार 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही

राज्य सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अच्छी शिक्षा नीति बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। डॉ. डहरिया ने कहा कि शिक्षाकर्मियों को शिक्षक नाम देकर राज्य सरकार ने शिक्षकों को गौरवान्वित किया है, उनका सम्मान किया है और हमेशा शिक्षकों का सम्मान करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में यदि वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं और परिणाम भी बेहतर होता है। प्रदेश सरकार राज्य के बच्चे जो कल के भविष्य है, उनको ध्यान में रखते हुए 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। डॉ. डहरिया ने बताया कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए अब राज्य सरकार 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा पुनः आयोजित करने की दिशा में कार्य की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिन्दूस्तान में बहुत ही कम समय में सबसे ज्यादा काम करने वाली सरकार है तो वह छत्तीसगढ सरकार है।

प्रदेश सरकार के 36 वादे में से 24 वादा पूरा किया जा चुका

प्रदेश सरकार किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए बैंको के अल्पकालीन कृषि लोन माफ किया। वहीं किसानों के उत्पाद धान का समर्थन मूल्य पच्चीस सौ रुपये प्रति क्वि. देने वाला पहला राज्य है। सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे जिसमें से 24 वादा पूरा किया जा चुका है। शेष वादों को भी धीरे-धीरे पूरा किया जावेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 85 प्रतिशत बिजली के उपभोक्ता लगभग 400 यूनिट तक बिजली का उपभोग करते है जो गरीब और मध्यम परिवार के होते हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों को बिजली बिल से राहत दिलाने के लिए 400 यूनिट बिजली बिल हाफ किया है। डॉ. डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता के साथ काम कर रही है।

राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों का निशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था

सरकार स्थानीय लोगों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं और नीतियों का लाभ दिलाने के लिए नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब अनुसूचित जाति वर्ग को 12 प्रतिशत से बढकर 13 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत से बढकर 27 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 32 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अर्थात सामाजिक समरसता के साथ चलने वाला छत्तीसगढ पहला राज्य बन गया है। डॉ. डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों का निशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की है। उन्होंने शिक्षकों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है।