Jul 15, 2018
शासन प्रशासन द्वारा अपनाए गए हथकंडों के बावजूद पुलिस परिवारों ने जो आंदोलन किया था वह अब रंग लाने लगा है 6 साल बाद आज पीएचक्यू में पुलिस केन्द्रीय कल्याण समिति और परामर्शदात्री परिषद की बैठक हुई बैठक में पुलिस कर्मियों से जुड़े मामलों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए डीजीपी एएन उपाध्याय के नेतृत्व में बैठक रखी गई थी जिसमें एडीजी आरके विज एडीजी संजय पिल्लई सहित बड़ी संख्या में जिलों के एसपी कमांडेंट सहित बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल थे।
कई योजनाओं की राशि में की गई बढ़ोत्तरी
बैठक में पुलिस परिवारों के मनोरंजन के लिए दुर्ग एवं बिलासपुर में सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है इसके साथ ही पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा निधि की राशि में बढ़ोत्तरी 3 हजार से लेकर पच्चीस हजार रुपए तक देने का निर्णय लिया गया है पहले यह राशि एक बच्चे को दी जाती थी अब दो बच्चों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है परोपकार निधि से सामान्य मृत्यु मे दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है राशि पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है।
शहीदों के मामले में भी राशि की बढ़ोत्तरी
वहीं शहीदों के मामले में यह राशि एक लाख से बढ़ाकर दो लाख की गई इधर शहीद सम्मान निधि के अंतर्गत पुलिस कर्मचारियों से ली जाने वाली कटौतरी में कमी की गई पहले एक दिन का वेतन लिया जाता था इसे कम कर पचास रुपए से लेकर पांच सौ रुपए तक किया गया है इसके अलावा शहीद परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि चार लाख से पांच लाख की गई प्राकृतिक आपदा एवं बीमारी के समय संकट निधि से दी जाने वाली राशि चालीस हजार से लाख से बढ़ाकर एक लाख की गई है।
भत्तों के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा
पुलिस अधीक्षकों, कमांडेंट और आईजी के वेलफेयर फंड को बढ़ाकर एसपी का फंड एक लाख और आईजी का ढाई लाख रुपए कर दिया गया है वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एडीजी आरके विज ने बताया कि पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले भत्तों के संबंध में उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक और मुख्यालय के अंतर्गत जिन भत्तों के लिए निर्णय लिए जाते थे उस पर निर्णय ले लिए गए वहीं बाकी भत्तों के संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा।
मकानों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी
सभी इकाईयों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है मोबाइल किट और टीम पेट्रोल के संबंध में निर्णय पुलिस मुख्यालय लेगा और प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा पुलिस कर्मियों के जर्जर हो चुके मकानों के संबंध में एडीजी ने बताया कि उन मकानों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर पहले किए जाने का निर्णय लिया गया है।
पुलिस कर्मचारियों के बर्खास्तगी के नोटिस पर स्टे
वहीं बैठक में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की रैग्जीन की टोपी का मामला भी आया जिसमें टोपी को बदलने का निर्णय लिया गया है उधर हाईकोर्ट द्वारा पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की बर्खास्तगी के नोटिस पर स्टे दिए जाने के मामले में एडीजी आरके विज ने कहा कि हाईकोर्ट को मामले में जवाब दिया जाएगा और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा।
