केरल में भीषण बारिश के कारण पानी ने तांडव मचा रखा है, पिछले 15 दिनों से अधिक समय से केरल में जल ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है आकड़ों की मानें तो लगभग 324 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं साथ ही 2 लाख से ज्यादा लोग अपना आशियाना उजड़ जाने के कारण राहत कम्पों में रहने को मजबूर हैं राज्य के लगभग आधे से ज्यादा जिलों में पानी समा चुका है इन सबके बाद आखिरकार केंद्र को केरल की आह सुनाई दी है।

आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है साथ ही पीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनुदान की भी घोषणा की है पीएम के राष्ट्रीय राहत निधि से मृतक के रिश्तेदारों को प्रति व्यक्ति 2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है इसके अलावा पीएम मोदी ने तत्काल राहत के तौर पर केरल को 500 करोड़ देने का ऐलान किया है उल्लेखनीय है कि पीएम 100 करोड़ की राशि देने की घोषणा कर चुके हैं

लेकिन अब जो ये राशि पीएम द्वारा दी जा रही है वो केरल में मची हुई तबाही की मरम्मत करने के काम में आएगा अगर इस तरह के कदम केंद्र सरकार द्वारा पहले ही उठा लिए जाते तो शायद सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं तो हमे कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नागालैंड तक का नक्शा दिमाग आता है लेकिन अगर देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है तो कुछ विशेष राज्यों को छोड़कर हर हिस्से को नज़रअंदाज़ किया जाता है या फिर वहां पहुँचने में देर हो जाती है जैसा की केरल के साथ हुआ केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जो की बीजेपी की कट्टर विरोधी पार्टी है लेकिन इस बात का केरल के रहवासियों से कोई इत्तिफ़ाक़ नहीं है, यह बात तो पीएम मोदी भी समझते होंगे, लेकिन फिर भी केरल की पीड़ा पर केंद्र की लेटलतीफी हमारे प्रशासन पर सवाल खड़ा करती है।