Jul 19, 2017
ग्वालियर : एक तरफ केंद्र सरकार स्वच्छता मिशन चला रही हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इस अभियान को मदद करने के बजाए उल्टे गरीब आदिवासियों की परेशानी बढ़ाने में लगी हैं।
ग्वालियर जिले में कई आदिवासी परिवार कर्जा लेकर आधे अधूरे शौचालय बनवा चुके हैं। लेकिन भुगतान के लिए उन्हें पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तकचक्कर लगाना पड़ रहा हैं। यही कुछ हालात घाटीगांव विकासखंड के चैकी पुरा में रहने वाले कई आदिवासी परिवारों का हैं। जिन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाये गए शौचालयों का भुगतान कराने की मांग की हैं।
दरअसल इन आदिवासियों को अभिमान से जोड़नते हुए उन्हे अपने यहां शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया था और प्रति शौचालय 12 हजार रुपए देने का वादा किया गया था। कुछ परिवारों ने कर्ज लेकर शौचालय तो बना लियी, पर उन्हें 12 हजार का भुगतान नही हुआ। पंचायत की सूची में उनका नाम नही होने का हवाला देकर इस लाभ से वंचित कर दिया गया।अब अफसर उन्हें जनपद सीईओ के यहां आवेदन करने की सलाह दे रहे हैं।
