ग्वालियर : पांच सालों से फॉरेस्ट व नगर निगम के बीच फंसा प्रदेश का सबसे बड़ा प्रस्तावित ग्वालियर का चिड़ियाघर अब ओहदपुर पहाड़ी पर 100 हेक्टेयर में बनेगा। इसके लिए वन विभाग के अफसर स्थानीय स्तर पर सहमत हो गए हैं। भोपाल व दिल्ली से स्वीकृति दिलाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ली है। नगर निगम व वन विभाग के अफसर अब संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे।

दरअसल बीते सप्ताह नगर निगम और वन विभाग के अफसरों ने संयुक्त रूप से चिरवाई नाका व ओहदपुर पहाड़ी का निरीक्षण किया था। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रस्तावित चिड़ियाघर योजना की समीक्षा की।

वन विभाग ने चिरवाई नाका पर लगभग 150 हेक्टेयर तक भूमि उपलब्ध कराने की सहमति दी, लेकिन तोमर ने ओहदपुर पहाड़ी को पसंद किया। इसके बाद अफसरों ने ओहदपुर पर वन विभाग की पुरानी योजना का जिक्र किया, लेकिन इस पर पैसा व्यय नहीं हुआ था।

इसलिए ओहदपुर की वन भूमि पर ही चिड़ियाघर विकसित करने पर सहमति बनी। इस बीच नगर निगम प्रशासन की कोशिश है कि जू के साथ-साथ टाइगर सफारी भी बनाया जाए। इसके बनने से टाइगरों को पर्यटक खुले में घूमता हुआ देख सकेंगे। वहां तक वाहन आसानी से जा सकेगा, क्योंकि जो जगह देखी गई है, वहां पहाड़ी क्षेत्र के अलावा समतल भूमि भी मौजूद है।

चिड़ियाघर प्रबंधन मुकुंदपुर के चिड़ियाघर को ध्यान में रखकर टाइगर सफारी की प्लानिंग भी है। वहां 24 हेक्टेयर भूमि पर टाइगर सफारी बनाया गया है। वहां पर्यटक खुले में टाइगर को घूमते आसानी से देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नए चिड़ियाघर को बनाने के लिए 80 से 90 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी।

यह राशि केंद्र सरकार के अलावा प्रदेश सरकार भी देगी। पूरा चिड़ियाघर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए कोशिश की जा रही है कि 115 से 120 हेक्टेयर जमीन मिल जाए। हालांकि वन विभाग 100 हेक्टेयर भूमि देने को तैयार है।