मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण मानवीय योजना है। इस योजना का समस्त पात्र श्रमिकों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने आज यहाँ मंत्रालय में असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये।

सीएम चौहान ने कहा कि योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये लगातार मॉनिटरिंग की जाये। योजना में प्राप्त आवेदनों का ग्राम सभा में वाचन किया जाये। योजना में हितग्राही की पात्रता एक अप्रैल 2018 से ही मानी जाये। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने योजना के संबंध में श्रमिकों को जागरूक करने के लिये प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये।

अब तक 2 करोड़ श्रमिकों ने किया आवेदन
बैठक में बताया गया कि योजना के तहत अब तक लगभग 2 करोड़ श्रमिकों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना में प्राप्त आवेदनों के वाचन के लिये 2 मई को ग्राम सभायें आयोजित की जायेंगी। इसके एक माह बाद दस जून को एक ग्राम सभा और आयोजित की जायेगी। श्रमिकों के पंजीयन के लिये ग्वालियर संभाग को छोड़कर अन्य सभी संभागों में आगामी 25 अप्रैल तक अभियान चलाया जायेगा। ग्वालियर संभाग में यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। ग्राम सभा में आवेदनों के वाचन के बाद जिस हितग्राही के संबंध में आपत्ति प्राप्त होगी, उसे छोड़कर शेष हितग्राहियों को पात्र माना जायेगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 3 और 4 मई को किया जायेगा। श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद और नगर पंचायत में योजना के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले में श्रमिकों को जागरूक करने के लिये सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिकों से सीधे संवाद करेंगे।

बैठक में उपस्थित सदस्य
बैठक में मुख्य सचिव बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्‍य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्रम अश्विनी कुमार राय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव परिवहन मलय श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।