दुर्गेश गुप्ता- सियासी गणित के दाव पेंचो का परिणाम अब धरातल तक दिखने लगा मौजूदा सरकार के नुमाइन्दों के यहां  लगातार तीन दिनों से चल रही आयकर विभाग की कार्यवाई खत्म होने के बाद से ही पूर्व शिवराज सरकार पर ई-टेण्डंरिगं घोटाले को लेकर कमलनाथ सरकार ने शिकजां कस दिया है। कमलनाथ सरकार द्वारा  पिछली सरकार में हुए ई-टेंडरिंग घोटाले की चल रही जाँच के बाद इस मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने सात कंपनियों के साथ अज्ञात नेताओं और विभागों के टेण्डंरिग प्रक्रिया में लिप्त अधिकारियों और कर्माचारियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है।

अधिकारियों ने कम्पनी को फायदा पहुँचाने के लिए टेंडर की बिड में की थी छेङछाड़

ईओडब्‍ल्‍यू के डीजी केएन तिवारी ने कहा कि जनवरी 2018 से मार्च 2018 के बीच ये सभी 9 टेंडर जारी किए गए थे। पांच विभागों के इन टेंडरों की कीमत करीब 700 करोड़ रुपये थी। सम्बन्धित अधिकारियों ने कम्पनी को फायदा पहुँचाने के लिए टेंडर की बिड में छेङछाड़ की गई थी। लिहाजा ई-टेंडरिंग मामले में कम्पनी के डजायरेक्टर और कम्पनी में काम करने वाले कर्माचारी और सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्राथमिक जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। इसके साथ ही जो लोग इस घोटाले से जुड़े हैं उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी।

गौरतबल है कि ई-टेंडर के नाम पर प्रदेश में बड़ा घोटाला हुआ था, साथ ही विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब भुनाया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने कमलनाथ के करीबियों के विरुद्ध आयकर की छापेमार कार्रवाई की है, तो अब कमलनाथ सरकार ने भी पुरानी सरकार के घोटालों की फाइल खोलना शुरू कर दिया है।