Mar 15, 2018
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहतर प्रशासन के लिये जनहित में 181 हेल्पलाईन
जारी की है। जहां हर कोई अपनी समस्या, सुझाव सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से दर्ज कर सकता है। मगर जिले में पदस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं शिकायत के समाधान किए बिना ही शिकायत बंद किया जा रहा है जिससे परेशान लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।
मुख्यमंत्री से मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत
सीएम हेल्प लाईन व जनसुनवाई शिकायत का निराकरण नहीं होने पर नीमच के एक किसान
ने अपनी शिकायत का समाधान नहीं होने पर इच्छामुत्य मांगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुँचकर पीडित किसान ने कलेक्टर विक्रम सिंह को एक आवेदन भी दिया जिसमें किसान रमेश निवासी कुचडौद ने बताया की मैने १० माह पहले कलेक्टर जनसुवाई सीएम हेल्प लाईन मैं ग्राम पंचायत कुचडौद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी शिकायत एल ४ पर दो दो बार पहुँच गई मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुँचा और गलत प्रतिवेदन तैयार करके पंचायत ने शिकायत निराधार बता कर क्लास कर दी जिसके पुनः कलेक्टर को आवेदन दिया मगर पुनः शिकायत पंचायत सचिव ने निराधार बतकर गलत प्रतिवेदन के साथ क्लास करवा दी गई। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले भी नीमच के मनासा तहसील के एक किसान ने सीएम व प्रधानमंत्री से सूदखोर की शिकायत की थी मगर समय समस्याओं अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया था जिसके बाद किसान ने आत्महत्या कर ली थी
किसान के द्वारा सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत दर्ज कराई गई की मेरे खेत के समीप ही एक खेत पर अवैध रूप से कॉलोनी काट दी गई है इस पंचायत के सरपंच कॉलोनी मालिक ने मिलीभगत कर अवैध कालोनी में सीसी सड़क व नाली का निर्माण कर दिया गया नाली निर्माण के समय पानी की निकासी मेरे खेत में दे दी गई। जिससे बारिश में नाली का गंदा पानी मेरे खेत में पहुँच रहा है जिससे मेरी फसल को काफी नुकसान पहुँच रहा है पिछली बारिश में मेरी फसल खराब हो गई थी किसान रमेश ने कलेक्टर को आवेदन देने के साथ मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस को भी शिकायत दर्ज कराई है ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। किसान का कहना है कि सीएम हेल्प लाईन दर्ज शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा रहा जिले को प्रथम स्थान पर लाने के लिए अधिकारी पोर्टल पर गलत प्रतिवेदन तैयार करके शिकायत को बंद कर वा रहे गलत प्रतिवेदन तैयार करने वाले कर्मचारियों पर भी करवाई होनी चाहिए
अवैध कॉलोनी कृषि भूमि पर बताया शास्त्रीय भूमि पर
अधिकारियों ने सीएमहेल्पलाईन के आदेशों की धज्जियां उड़ा कर रखी है ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जांच प्रतिवेदन में कृषि भूमि की शास्त्रीय भूमि बताकर शिकायत को बंद करवा दिया गया व सड़क नाली का निर्माण किया है और शासकीय रिकार्ड में अब भी इस भूमि पर फसल बोओनी बता रखा है।
