Sep 20, 2018
विकास सिंह सोलंकी - इन्दोर के देपालपुर तहसील के काली बिलोद के किसान कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन किया दरअसल किसानों की भूमि akvn ओधोगिक क्षेत्र के लिए 2002 में काली बिलोद के 41 किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी जिसका उचित मुवाज़ा akvn द्वरा नही दिया गया था जिसको लेकर किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला सुनाते हुये उन्हें उचित मुवाजा 90 दिन में देने का निर्देश दिया लेकिन अधिकारियों की बेरूखी के चलते 9 माह बीत जाने के बाद भी किसानों को उनका मुवावजा नही मिला है और किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है।
गुरुवार को कलेक्टर ऑफिस पहुच कर अपनी पीड़ा बताई किसानों का कहना है कि मुआवजा नही मिलने से उन्हें अपने बच्चो की पढ़ाई से लेकर घर खर्च करने में भी बहुत कठिनाई हो रही है उनके पास आय का कोई स्त्रोत नही है किसानों ने मांग की है की उनको मुआवजा जल्द दिया जाए।