यूं तो सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतें अपनी मनमानी को लेकर मशहूर है लेकिन अब इस श्रेणी में ग्राम पंचायत दसई का भी नाम आ चुका है जहां ग्रामीणों के अनुसार सफेदपोश नेताओं की जी-हजूरी के बिना शासकीय योजनाओं में लाभ ले पाना नामुमकिन है।

ग्राम पंचायत के जवाबदारो की मनमानी और दुर्व्यवहार के विरुद्ध ग्रामीणों ने बगावत की आवाज उठाते हुए कलेक्टर, एसडीएम, नायब तहसीलदार एवं सीईओ से न्याय की गुहार लगाते हुए आवेदन देकर अवगत कराया कि नेत्रबाधितों, विकलांगों, विधवाओं एवं वृद्धों को पेंशन नहीं दी जा रही हैं राशन कार्ड बनाया नहीं जा रहे हैं, किराए के झोपड़े में रहने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुछ लोगों के शौचालय नहीं बनाए जा रहे हैं और जिनके शौचालय बन चुके हैं उन्हें सहायता राशि देने में सरपंच-सचिव आनाकानी कर रहे हैं।

ऐसे में प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा, गौरतलब है कि पूर्व में इन्हीं ग्रामीणों को मुख्यमंत्री जी के हितलाभ वितरण कार्यक्रम मे सभी योजनाओं में लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर कार्यक्रम मे बुलाकर मजाक बनाया गया और निराश होकर अपने घर को लौटना पड़ा था बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत दसई के सचिव शैलेन्द्र तिवारी बिना लक्ष्मीनारायण के दर्शन के इन ग्रामीणों को हितग्राही मुल्क योजनाओं से नही जोड़ना चाहते है जब यही सचिव शैलेन्द्र तिवारी ग्राम पंचायत टिमायची मे पदस्थ थे तब वहाँ के ग्रामीणों ने भी इसी प्रकार के गम्भीर आरोप सचिव शैलेन्द्र तिवारी पर लगाये थे लेकिन अब ग्राम पंचायत दसई के ग्रामीणों द्वारा भी इसी प्रकार के आरोप लगाना जाँच के विषय है।

पूरे मामले को जनपद पंचायत सीईओ के.के. ऊके ने गंभीरता से लेते हुए जल्द ही ग्राम पंचायत दसई में सभी योजनाओं के लिए शिविर आयोजित करने की बात कही है अब देखना यह होगा कि कितने पात्र ग्रामीणों को योजनाओं के लाभ दिए जाते हैं।