राज्य विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चार घंटे तक बहस हुई।कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले को लेकर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की।हालांकि सारंग ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।जब उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सारंग को क्लीन चिट दी तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हंगामा किया।नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सारंग घोटाले से जुड़े हैं।उन्होंने कहा कि 2020-21 में जब कोविड-19 अपने चरम पर था, तब 219 नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति दी गई थी।सिंघार ने कहा कि नर्सिंग काउंसिल का चुनाव नहीं हुआ था, कॉलेजों को मौखिक आदेश के जरिए अनुमति दी गई थी।

नर्सिग घोटाले को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए विपक्षी कांग्रेस विधायक 

उन्होंने कहा कि दस कॉलेजों में एक-एक फैकल्टी सदस्य काम कर रहा था और घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। सिंघार ने मामले की जांच के लिए सदन की सर्वदलीय समिति बनाने की मांग की। चर्चा शुरू होने से पहले सदन में विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे ने कहा कि घोटाले के कारण लाखों छात्र पीड़ित हैं। कटारे ने कहा कि मान्यता देने के लिए कॉलेजों से पैसे लिए गए और जिस नर्स को काउंसिल का रजिस्ट्रार बनाया गया, उस पर ईओडब्ल्यू का मामला चल रहा है।

कटारे ने सारंग के ओएसडी महेंद्र गुप्ता की संपत्तियों की जांच की मांग की। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सारंग के कर्मचारियों के खिलाफ जांच की मांग की।

कांग्रेस सरकार गिरने पर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जा रही थी- सारंग

अपने ऊपर लगे आरोपो को लेकर स्वराज एक्सप्रेस से बात करते हुए विश्वास सारंग 

आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नर्सिंग घोटाला कांग्रेस सरकार के 15 महीने के शासन के दौरान हुआ था। सारंग ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति देने के लिए कानून बनाए गए।

उन्होंने कहा कि 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी, तब 353 कॉलेजों को मान्यता पत्र दिया गया था। नर्सिंग काउंसिल एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए मंत्री को कोई फाइल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में जितने कॉलेजों को मान्यता दी गई थी, उनमें से 150 को भाजपा के सत्ता में आने के बाद बंद कर दिया गया। सारंग ने कहा कि सरकार ने अनुमति देने की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है और मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों द्वारा निरीक्षण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण समिति में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों के अलावा कलेक्टर के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 509 कॉलेज बंद हो चुके हैं।

66 अनुपयुक्त कॉलेजों में से 39 की स्थापना कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी- उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला 

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए गए 66 कॉलेजों में से 39 को कांग्रेस के शासनकाल में अनुमति दी गई थी।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय दोषियों को सजा देगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज खोलने के नियमों में तेजी से सुधार किया जा रहा है।