मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूँ, चना, सरसों और मसूर की तत्काल खरीदी करने और किसानों के खातों में भुगतान राशि अविलम्ब जमा कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होना चाहिए। उन्हें खरीदी केंद्र तक जाने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े। यदि आवश्यक हो, तो खरीदी केन्द्रों की संख्या भी बढायें।  सीएम ने मंत्रालय में संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूँ, चना, सरसों और मसूर की तत्काल खरीदी करने और किसानों के खातों में भुगतान राशि अविलम्ब जमा कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होना चाहिए। उन्हें खरीदी केंद्र तक जाने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े। यदि आवश्यक हो, तो खरीदी केन्द्रों की संख्या भी बढायें।  सीएम ने मंत्रालय में संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे।

कृषि समृद्धि योजना को किसानों के लिये बताई ऐतिहासिक योजना
सीएम चौहान ने मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना को किसानों के लिये ऐतिहासिक योजना बताते हुए कहा कि सात लाख से ज्यादा गेंहू उत्पादक  किसानों और 2.82 लाख धान उत्पादक किसानों के खातों में 1700 करोड़ रूपये से ज्यादा राशि दी जायेगी। यह राशि पिछले साल समर्थन मूल्य पर खरीदे गये 67 लाख 21 हजार मीट्रिक टन गेहूँ पर 200 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त रूप से दी जा रही है।

किसानों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय है
उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय है। अतिरिक्त राशि वितरण की शुरूआत 16 अप्रैल को शाजापुर जिले से होगी। इस कार्यक्रम की सभी जिलों की मंडियों में देखने के लिये सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिये इस दिन उत्सव का माहौल होगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार धान उत्पादक किसानों को 200 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि के भुगतान का वितरण बालाघाट जिले के वारासिवनी से 15 अप्रैल को होगा। करीब 72 हजार धान उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 87 लाख रूपये से ज्यादा का भुगतान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चना, सरसों और मसूर की खरीदी पर भी मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 100 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जायेगी। इसी प्रकार इस वर्ष खरीदे गये गेहूँ पर 265 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि पर का वितरण 10 जून से किया जायेगा।

किसानों के खातों का होगा सत्यापन
किसानों के खातों का सत्यापन करें और कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे किसानों के खातों का सत्यापन करवा लें ताकि उनके खातों में राशि देने में अड़चन नहीं आये। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गेहूँ और अन्य उपज की सरकारी खरीद के लिये की गई प्रभावी व्यवस्थाओं के लिये संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि खरीदी की व्यवस्था पूरे देश में अनुकरणीय है। उपार्जन में तेजी लाना जरूरी है, ताकि उपज का अविलम्ब भण्डारण हो जाये और किसानों के खातों में पैसे पहुंच जायें। चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक से दस मई तक विकास यात्राओं का आयोजन होगा।

श्रमिक कल्याण योजना पर हुई चर्चा
चौहान ने मध्यप्रदेश असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना श्रमिकों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब तक एक करोड़ से ज्यादा श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। सीएम ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ देने की इस योजना की शुरूआत खरगोन से 17 अप्रैल को होगी। इस दौरान श्रमिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू-खंड अधिकार अभियान भी चलाया जायेगा।
सीएम चौहान ने मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना को किसानों के लिये ऐतिहासिक योजना बताते हुए कहा कि सात लाख से ज्यादा गेंहू उत्पादक  किसानों और 2.82 लाख धान उत्पादक किसानों के खातों में 1700 करोड़ रूपये से ज्यादा राशि दी जायेगी। यह राशि पिछले साल समर्थन मूल्य पर खरीदे गये 67 लाख 21 हजार मीट्रिक टन गेहूँ पर 200 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त रूप से दी जा रही है।

किसानों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय है
उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय है। अतिरिक्त राशि वितरण की शुरूआत 16 अप्रैल को शाजापुर जिले से होगी। इस कार्यक्रम की सभी जिलों की मंडियों में देखने के लिये सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिये इस दिन उत्सव का माहौल होगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार धान उत्पादक किसानों को 200 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि के भुगतान का वितरण बालाघाट जिले के वारासिवनी से 15 अप्रैल को होगा। करीब 72 हजार धान उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 87 लाख रूपये से ज्यादा का भुगतान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चना, सरसों और मसूर की खरीदी पर भी मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 100 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जायेगी। इसी प्रकार इस वर्ष खरीदे गये गेहूँ पर 265 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि पर का वितरण 10 जून से किया जायेगा।

किसानों के खातों का होगा सत्यापन
किसानों के खातों का सत्यापन करें और कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे किसानों के खातों का सत्यापन करवा लें ताकि उनके खातों में राशि देने में अड़चन नहीं आये। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गेहूँ और अन्य उपज की सरकारी खरीद के लिये की गई प्रभावी व्यवस्थाओं के लिये संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि खरीदी की व्यवस्था पूरे देश में अनुकरणीय है। उपार्जन में तेजी लाना जरूरी है, ताकि उपज का अविलम्ब भण्डारण हो जाये और किसानों के खातों में पैसे पहुंच जायें। चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक से दस मई तक विकास यात्राओं का आयोजन होगा।

श्रमिक कल्याण योजना पर हुई चर्चा
चौहान ने मध्यप्रदेश असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना श्रमिकों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब तक एक करोड़ से ज्यादा श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। सीएम ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ देने की इस योजना की शुरूआत खरगोन से 17 अप्रैल को होगी। इस दौरान श्रमिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू-खंड अधिकार अभियान भी चलाया जायेगा।