भूमाफियाओं की हरकतों की शिकार जाग्रति गृह निर्माण संस्था की कॉलोनी राजगृही की अनुमति टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से  निरस्त करने के फैसले के बाद अब नजरे सहकारिता विभाग पर टिकी है।

गौरतलब है कि पीपल्याहाना और आईडीए की स्कीम 140 से लगी करीब  8 एकड़ से ज्यादा जमीन के 15 साल पुराने विवाद में राजगृही कॉलोनी की अनुमति निरस्त करने के बाद अब अन्य संस्थाओं की परते भी उधड़ रही है जिनकी जमीनों की बड़े पैमाने पर हैराफेरी हुई है।

 जागृति संस्था की जमीन को भूमाफिया ने सविता और दीप-गणेश हाउसिंग सोसायटी के नाम रजिस्ट्री कर दी थी जमीनी घोटाले करने वाली अकेली जागृति गृह निर्माण संस्था ही नहीं है शहर में और भी बड़ी संस्थाएं है जिनकी जमीने भूमाफियाओं ने अवैधानिक तरीके से बैच दी।

शासन ने 2009 में भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान में तमाम घोटाले सामने आ चुके है आज तक ना तो बेची गई जमीन वापस ली जा सकी है और ना ही सदस्यों को उनका हक मिल पाया है। 

शहर की तीन दर्जन से ज्यादा गृह निर्माण संस्थाएं है जिनमे जमकर जमीनी घोटाले हुए है इसमे कोई शक नहीं कि ये तमाम घपले घोटाले सहकारिता विभाग की शह पर ही हुए है 2009 में जब ऐसी संस्थाओं के खिलाफ शासन प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया और दर्जनों भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा गया था तब उम्मीद थी कि सदस्यों को अब न्याय मिल जाएंगा पर ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ प्रशासन सिर्फ उन चुनिंदा संस्थाओं के सदस्यों को ही प्लॉट उपलब्ध करवा सका जिनमे जमीन की हैराफेरी नहीं हुई थी।

आज आठ साल से ज्यादा वक्त बीत गया है और भूमाफियाओं की जद में फंसी संस्थाओं के सदस्यों न्याय नहीं मिल सका है सदस्यों के हक की जमीन बेचने की कारगुजारी करने वाली कुल 45 संस्थाओं ने करीब 270 एकड़ जमीन की अफरातफरी की है इसका वर्तमान भाव लगभग 300 करोड़ रुपए है।

अवैधानिक तरीके से 7 संस्थाओं ने करीब 77 एकड़ जमीन बेची तो सहकारिता विभाग की तथाकथित मंजूरी से 39 संस्थाओं ने लगभग 175 एकड़ से ज्यादा जमीन बेची है इनकी वर्तमान कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है अवैध सौदे निरस्त करवाने और जमीन संस्था के नाम से करने की कागजी कार्रवाई के साथ ही 39 संस्थाओं को दी गई तथाकथित मंजूरियों की वैधानिकता जांचने के आदेश भी हुए थे सिर्फ जानकारी जुटाने के सिवाय कुछ नहीं किया गया अब तो अधिकारियों ने मामले पर चुप्पी भी साध ली है।