शिवराज कैबिनेट की बैठक शुक्रवार देर शाम वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में संपन्न हुई जिसमें तकरीबन 30 अहम प्रस्तावो पर चर्चा की गई सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में म.प्र. लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन योजना के विधेयक को रखा जाएगा साथ ही शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश में नये महाविद्यालय खोले जाने एवं 47 नए एसडीएम कार्यालय के पद सहित प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी।

13 जून से शुरू की गई मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना 2018 को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के फैसलों के अलावा ई टेंडर को लेकर कांग्रेस के आरोपो को सरकार के प्रवक्ता और जल संसाधन मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिये नरोत्तम ने कहा कि जब एक रुपये का भुगतान नही हुआ तो फिर घोटाला कैसे हो सकता हैं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने के लिए केवल आरोप लगा सकती हैं।

अहम प्रस्तावो की सूची

1.ग्वालियर, खरगोन, सीहोर, राजगढ़, अलीराजपुर, हरदा समेत 47 स्थानों पर एसडीएम कार्यालय खोले जाने को कैबिनेट ने मंजूरी।

2.मप्र में 39 नए महाविद्यालय खोलने को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।

3.स्कूल बाउंड्री और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्कूल यूनिफार्म का काम दिये जाने के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी प्रदेश में 39 कॉलेज खोले जाने पर भी शिवराज कैबिनेट ने लगायी मुहर।

4.रीवा, होशंगाबाद, सिंगरौली, देवास, नीमच, राजगढ़, मुरैना में खुलेंगे कन्या महाविद्यालय।

5.11 कालेज में नए संकाय को मंजूरी।

6.शिवराज कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियो के अर्जित अवकाश 240 से बढ़ाकर 300 दिवस किये।

7.मप्र लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2018 को शिवराज कैबिनेट ने किया पास। 

8.शहडोल जिले के अंतर्गत कंवर जाति के स्थानीय बोली में कमर कहे जाने के उत्पन्न विसंगति का निराकरण पर भी शिवराज कैबिनेट ने लिया फैसला।

9.बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत सीएम कृषक समृद्धि योजना का लाभ भी बीज उत्पादकों को मिलेगा।

10.शिवराज कैबिनेट ने पूर्व विधायको के लिए लिया फैसला, पूर्व विधायकों को अब सरकार होम लोन पर ब्याज भी देगी।

 11.सम्बल योजना के तहत पंजीकृत परिवार के बच्चो को निशुल्क कोचिंग के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी।

12.जल संसाधन विभाग की 4 परियोजनाओं को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

13.मप्र लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन योजना के विधेयक, मप्र पँचायत राज संशोधन विधेयक मप्र, कराधान संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी।