Jul 22, 2018
विनोद शर्मा : ग्वालियर के सबसे बड़ी पॉश इलाके सिटी सेंटर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना यानि की डीआरडीई के आसपास बिना अनुमति के बने 16 मकानों को तोड़ने की कार्यवाई आखिरकार नगर निगम ने शुरू कर दी है इन मकानों में ज्यादातर उन सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं रक्षा मंत्रालय के नियमानुसार डीआरडीई के आसपास 200 मीटर की परिधि में निर्माण नहीं हो सकते है लेकिन नगर निगम की मिलीभगत से यहां धड़ल्ले से निर्माण कार्य चलते रहे जिन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है।
मकानों की कीमत करोड़ों में
जिन मकानों को तोड़ने की कार्यवाही चल रही है उनकी की कीमत करोड़ों में है शुक्रवार को हाईकोर्ट ने नगर निगम के रवैया पर नाराजगी व्यक्त की थी और उससे पूछा था कि नगर निगम की मौजूदगी में अवैध निर्माण कैसे हो गएढ। मकान बचाने के लिए कोर्ट पहुंचे लोगों के अधिवक्ताओं ने कहा कि उनके पास अनुमति है इस अनुमति के साथ होने है सोमवार को तलब किया गया है इस बीच इस मामले में निगम की कार्रवाई को रुकवाने के लिए स्थानीय लोग अपने अधिवक्ताओं के साथ हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
एक महिला ने की सुसाइड की कोशिश
उन्हें उम्मीद है कि स्पेशल बेंच से उन्हें स्थगन मिल जाएगा लेकिन इस बीच कॉलोनी में तनाव का महौल है कि क्योंकि निगम के आधिकारियों ने नेताओं के कुछ मकानों को राहत दें दी लेकिन कुछ मकानों को तोड़ा जा रहा है वहीं निगम की इस कार्रवाई को लेकर एक महिला ने सुसाइड की कोशिश भी की है जिसे रोक लिया गया। आरके श्रीवास्तव, अपर आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर इन लोगों को पहले नोटिस कहीं बार दिए जा चुके है लेकिन इन्होनें अपने घरों को खाली नही किया है जिसके कारण आज इन्हें हटाया जा रहा है इस मामले में कोर्ट का आदेश है।
