मध्य प्रदेश मानसून सत्र 2025: सवालों की बौछार, सप्लीमेंट्री बजट पर नजर

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है, जो 12 दिन तक चलेगा। इस बार विधायकों ने 3,377 लिखित सवाल भेजकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी की है। सत्र में सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान होगा। विपक्ष ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

सवालों की झड़ी, ऑनलाइन सवालों की बाढ़

विधायकों ने इस बार 3,377 लिखित सवाल भेजे हैं, जिनमें 2,076 सवाल ऑनलाइन और 1,301 ऑफलाइन माध्यम से आए। लिखित सवालों की समय सीमा 11 जुलाई को समाप्त हो चुकी है, अब विधायक ध्यानाकर्षण, शून्यकाल या स्थगन जैसे माध्यमों से मुद्दे उठा सकेंगे। सवालों में भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन, बेरोजगारी, और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े तीखे सवाल शामिल हैं। सभी सवाल सरकार को भेजे जा चुके हैं ताकि समय पर जवाब मिल सकें।

पहले दिन इन मुद्दों पर होगी चर्चा

सत्र के पहले दिन 28 जुलाई को रोजगार, कृषि, पंचायत, श्रम, खेल, युवा कल्याण, सहकारिता, उच्च शिक्षा और आयुष जैसे विषयों पर सवाल उठेंगे। विधानसभा सचिवालय ने संबंधित विभागों को सूचित कर दिया है। मंत्रियों को इन सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना होगा। विपक्ष ने बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर विशेष जोर देने की रणनीति बनाई है।

विपक्ष की घेराबंदी, सत्ता पक्ष की जवाबी तैयारी

विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, ने सरकार को भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन घोटाले, और कानून व्यवस्था पर घेरने की पूरी तैयारी की है। पिछले सत्रों में भी जल जीवन मिशन में कथित घोटाले पर हंगामा हुआ था। इस बार भी विपक्ष आक्रामक रुख अपनाएगा। वहीं, सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की है, ताकि सदन में उनकी बात प्रभावी ढंग से रखी जा सके।

सप्लीमेंट्री बजट और विधेयक

सत्र में सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा, जिसमें विभागों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान होगा। वित्त विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव मंगाए हैं, लेकिन कोई नया खर्च शामिल नहीं होगा। इसके अलावा, करीब एक दर्जन विधेयक भी पेश किए जाएंगे। अभी तक एक विधेयक सचिवालय को मिला है, जबकि अन्य की मौखिक सूचना दी गई है। यह सत्र विधायी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा।

स्थगन और ध्यानाकर्षण के लिए अवसर

22 जुलाई से विधानसभा सचिवालय स्थगन, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल की सूचनाएं स्वीकार करेगा। विधायक इन सूचनाओं को ई-मेल या कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। इससे क्षेत्रीय और जनहित के मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। सचिवालय ने विधायकों को इसकी सूचना भेज दी है।

  मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2025 सरकार और विपक्ष के बीच रोचक बहस का गवाह बनेगा। सवालों की बौछार और सप्लीमेंट्री बजट इस सत्र को महत्वपूर्ण बनाएंगे। विधायकों की सक्रियता और सरकार की जवाबदेही से सत्र की दिशा तय होगी।