भोपाल। म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद् ने सरकार के खिलाफ ऐलान कर दिया है, कि अगर सरकार ने उनकी तीन मांगें नहीं मानी तो वह 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे और जिसके बाद कोर्ट का जो भी काम काज प्रभावित होगा उसकी जवाबदारी सरकार की होगी।

ये हैं वकीलों की मांगे...

बता दें कि काफी समय से वकील तीन मांगों को लेकर सरकार के समक्ष गुहार लगाते आ रहे हैं, कि म.प्र. हाईकोर्ट में जजों की भर्ती की जाए। वकीलों के लिए कोर्ट परिसर में बैठने के लिए व्यवस्था की जाए। साथ ही एडव्होकेट एक्ट लागू किया जाए, मगर आज तक उनकी किसी भी मांग को सरकार ने नहीं माना है।

राज्य अधिवक्ता परिषद् का कहना...

म.प्र.राज्य अधिवक्ता परिषद् का कहना है, कि सरकार ने ड्राफ्ट बनाने का कहा था, सरकार का कहना था कि ड्राफ्ट तैयार कर के सरकार को सौंपा जाए, जो कि सरकार को सौंप दिया है। मगर सदन में उस ड्राफ्ट पर कोई चर्चा नहीं की गई और ना ही सदन में उसे पटल पर रखा गया, जिससे वकीलों में आक्रोश है, औऱ वह अब 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं, जिससे कोर्ट के काम काज पर प्रभाव पड़ेगा।