राजस्व महाअभियान 2.0 के दौरान स्वामित्व हस्तांतरण, बंटवारा, अभिलेख सुधार और मानचित्र संशोधन के 49 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया. 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व महाभियान-राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान के दो चरण कारगर साबित हुए हैं. अभियान के दौरान 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिससे भूमि संबंधी प्रकरणों का निराकरण हुआ है. यादव ने कहा कि नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए रजिस्ट्री के साथ-साथ नामांतरण की प्रथा शुरू करने वाला मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है. राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाए गए राजस्व महाअभियान 2.0 में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती और नक्शा संशोधन के 49 लाख 15 हजार 311 प्रकरण निराकृत किए गए. साथ ही 88 लाख से अधिक ई-केवीवाई पूर्ण किए गए हैं. इससे पहले राजस्व महाअभियान 1.0 में 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरण निराकृत किए गए थे. अभियान का पहला चरण 15 जनवरी से 15 मार्च 2024 तक चला, जिसमें 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरण निराकृत किए गए. 

99.98% ट्रांसफर केस सॉल्व 

अलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नर्मदापुरम, निवाड़ी, भोपाल आदि अनेक जिलों ने ट्रांसफर के लंबित प्रकरणों का 100 प्रतिशत निराकरण कर दिया है. शेष जिलों में 99% से अधिक प्रकरण निराकृत हो चुके हैं. 

इस प्रकार कुल 99.98% लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है.  नामांतरण प्रकरणों का 100% निराकरण सभी जिलों द्वारा लंबित बंटवारे के प्रकरणों का 100% निराकरण कर दिया गया है. 

सभी जिलों में लंबित अभिलेख सुधार के प्रकरणों का भी शत-प्रतिशत निराकरण कर दिया गया है.  इसी प्रकार बुरहानपुर, खंडवा, पांढुर्ना, सिवनी, बैतूल और झाबुआ जिलों में लंबित नक्शा संशोधन के प्रकरणों में से 50 प्रतिशत से अधिक का निराकरण कर दिया गया है.