पंडितों के लिए मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच पुजारियों को सरकारी नौकरी देने की योजना शुरू की है। धार्मिक स्थलों को व्यवस्थित करने के लिए यह पहल की गई है। शासन के अधीन मंदिरों, मठों और धर्मशालाओं में रिक्त पदों पर उज्जैन गुरुकुल से दीक्षा प्राप्त पुजारियों की नियुक्ति होगी। शुरुआती चरण में 5,000 से अधिक पुजारियों को नियुक्त करने और उनका मानदेय बढ़ाने की योजना है।

पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने प्रदेश के मंदिरों की स्थिति, रिक्त पदों और संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। खंडवा में 249 मंदिरों में से 97 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। ओंकारेश्वर में 32 मंदिरों में से 19 में पुजारी नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्ति के लिए धार्मिक योग्यता अनिवार्य होगी, जिसमें उज्जैन गुरुकुल से दीक्षा प्राप्त करना जरूरी है। यह प्रक्रिया एसडीएम स्तर पर पारदर्शी तरीके से होगी।

मंदिरों की स्थिति और संपत्ति

प्रदेश में 20,000 से अधिक पंजीकृत मंदिरों का ब्योरा विभाग के पास है। शासन ने मंदिरों की संख्या, पुजारी नियुक्तियों, मंदिर समितियों, जमीन और अतिक्रमण से संबंधित जानकारी मांगी है। कई मंदिरों की जमीन पर अतिक्रमण और कानूनी विवाद हैं। इनके रखरखाव और संपत्ति प्रबंधन के लिए पुजारियों की नियुक्ति जरूरी है।

आर्थिक स्थायित्व और मानदेय

नियुक्त पुजारियों को मासिक मानदेय में वृद्धि की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह कदम पुजारियों को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने के साथ मंदिरों की व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। खंडवा और ओंकारेश्वर जैसे क्षेत्रों में मंदिरों को और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

सिंहस्थ-2028 की तैयारी

यह योजना सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मंदिरों का बेहतर प्रबंधन और धार्मिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। पुजारियों की नियुक्ति से न केवल धार्मिक स्थलों की देखभाल होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।