उमरिया। ग्राम पंचायत मुंगवानी के रोजगार सहायक की मनमानी से पूरा गांव परेशान है रोजगार सहायक से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत जिले के मुखिया से की। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक दीपनारायण चतुर्वेदी पर सरकारी योजनाओं में धांधलेबाजी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों से आवास के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।

एक ओर सरकार जहां देश के हर गरीब और आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है वहीं इसके लिए हितग्राही के सीधे बैंक खाते में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि खाते में डालकर लाभान्वित कर रही है, इसके लिए ग्राम पंचायतों को योजना के सत्यापन हेतु अधिकृत किया गया है लेकिन पंचायत के रोजगार सहायक प्रधानमंत्री के सपनो पर कैसे पानी फेरते हैं इसका जीता जागता उदाहरण जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंगवानी में देखने को मिल रहा है। 

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत मुंगवानी के रोजगार सहायक द्वारा बिना पैसे लिए कोई भी काम नही किया जाता। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक की मनमानी से पूरा गांव परेशान है ग्रामीणों ने त्रस्त होकर रोजगार सहायक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत जिले के मुखिया से की है। 

गौरतलब है कि जनपद पंचायत मानपुर की ग्राम पंचायत मुंगवानी के रोजगार सहायक दीपनारायण चतुर्वेदी द्वारा पंचायती कार्यों सहित मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जमकर धांधलेबाजी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों से आवास के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। गत दिनों जिले के मुखिया को किये गये शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने रोजगार सहायक वर्तमान प्रभारी सचिव पर आरोप लगाया है कि गांव के कई ऐसे मेढ़ बंधान हैं जिसमे कार्य मौके पर नही किए जा रहें हैं और उसकी राशि निकल चुकी है। अगर मौके पर समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन हो तो कई चौकाने वाले तथ्य  परत दर परत खुलते नजर आएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही पूजा उर्फ कपसी चतुर्वेदी , दुअसिया बाई, सहित कई हितग्राहियों ने कलेक्टर से कार्य वाही की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायती कार्यो में लंबे अर्से से रोजगार सहायक द्वारा की जा अनियमिताओं और फर्जी कारनामों की शिकायत कई बार क्षेत्रीय विधायक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई जिससे इस क्षेत्र की जनता आगामी चुनावों में इसका जबाब सरकार सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मुंहतोड़ जबाब देगी।
     
बरहाल देखना होगा कि कब तक जनपद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संरक्षण मिलेगा। क्या वाकई ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का वाजिब लाभ मिलेगा या फिर से शिकायत को खुर्द बुर्द कर दफ़न कर दिया जाएगा।