चुनाव आयोग ने ईवीएम के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई। इस बैठक के लिए 7 राष्ट्रीय दलों और 48 क्षेत्रीय दलों सहित कुल 55 पार्टियों को आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत करीब 16 विपक्षी पार्टियों की ओर से ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई जाने के बाद चुनाव आयोग ने यह बैठक बुलाई है। 

चुनाव आयोग का 'चैलेंज' 
पिछले महीने चुनाव आयोग ने कहा था कि वो ईवीएम पर सवाल उठा रही पार्टियों को मशीनों के साथ छेड़छाड़ का खुला चैलेंज देगी। इसके लिए आयोग ने सभी पार्टियों को मीटिंग में अपने तीन नुमाइंदे भेजने को कहा है। इनमें से एक तकनीकी विशेषज्ञ होगा। चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों के लाइव डेमो के लिए इंतजाम किये हैं।

हालांकि मीटिंग में ईवीएम का मुद्दा छाये रहने की उम्मीद है। लेकिन बैठक के एजेंडा में कई दूसरे अहम मुद्दे भी हैं। चुनाव आयोग पार्टियों के नुमाइंदों को वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के इस्तेमाल की जानकारी देगा। चुनाव आयोग ने 2019 से हर बूथ पर वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल की योजना बनाई है।

इन मशीनों से हर वोट की रसीद निकलेगी जो 7 सेकेंड में मशीन से निकलकर सीधे बक्से में चली जाएगी. इस मशीन में वोटर देख सकता है कि उसका वोट सही पड़ा है या नहीं। साथ ही बैठक में चुनाव के दौरान रिश्वतखोरी को संज्ञेय अपराध (COGNIZABLE OFFENCE) बनाने पर भी चर्चा होगी। आयोग चाहता है कि इस अपराध में फंसे नेताओं पर आरोप तय होने के बाद चुनाव लड़ने की रोक लगे।

ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा सबसे पहले मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद उठाया था. पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम में छेड़छाड़ का लाइव डेमो दिया था. आज की बैठक में पार्टी की नुमाइंदगी सौरभ भारद्वाज ही करेंगे। पार्टी का दावा है कि वो मीटिंग के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका को सही साबित करेंगे। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की मांग है कि ईवीएम टैंपरिंग की जांच के लिए सभी पार्टियों की कमेटी बनाई जाए।

लगातार ईवीएम पर सवालों के बाद चुनाव आयोग ने 2019 का लोकसभा चुनाव वीवीपैट से कराने की तैयारी की है. केंद्रीय सरकार ने वीवीपैट के लिए 3173 करोड़ 47 लाख रुपये की मंजूरी दी, और चुनाव आयोग ने बिना देर किए मशीनें बनाने का ऑर्डर देश की दो एक्सपर्ट कम्पनियों को सौंप दिया. दोनों पीएसयू कम्पनियां ECIL और BEL को 8 लाख 7 हज़ार 500 मशीनें तैयार करने का ऑर्डर आयोग ने दिया है।