Pasmanda made a big demand: अनुसूचित जाति में उप-विभाजन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में बहस चल रही है. इस बीच, हाशिए पर मौजूद मुसलमानों ने भी एससी दर्जे की मांग की है. ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम मेहाज़ (एआईपीएमआईएम) और अन्य मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि कम से कम 12 जातियों को एससी में शामिल किया जाए।

मुस्लिम संगठनों ने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर के आधार पर विभिन्न धर्मों की जातियों को एससी में शामिल करने पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन समिति से भी मुलाकात की है। पूर्व सांसद अली अनवर ने कहा है कि कम से कम बहिष्कृत लोगों को 80 में शामिल किया जाए और कहा कि उनकी स्थिति हिंदू अनुसूचित जाति से भी बदतर है। यहां तक ​​कि उनके अपने समुदाय के लोग भी उन्हें अचूक मानते हैं.

अनवर ने कथित तौर पर कहा कि मुसलमानों में कम से कम 20 जातियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति हिंदू दलितों से भी बदतर है। इसका खुलासा भी बिहार पर आधारित सर्वे में ही हुआ है. ये जातियाँ कुल मुसलमानों का 6.62% हैं। वहीं बिहार में इनकी आबादी 1.16 फीसदी है. आपको बता दें कि बीजेपी हाशिये पर पड़े मुस्लिमों के वोटों को भी अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है. बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा को 50 लाख मुसलमानों को पार्टी में शामिल करने का जिम्मा सौंपा है.

दूसरी ओर, एआईपीएमएम की मांग है कि अनुसूचित जाति की नई सूची निष्पक्ष रूप से तैयार की जाए और इसमें दलित मुसलमानों और ईसाइयों को भी शामिल किया जाए। अली अनवर ने कहा कि बड़ी संख्या में होने के बावजूद मुसलमानों को अल्पसंख्यक समुदायों में नौकरियां और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है. दलित मूल के मुस्लिम और ईसाई लंबे समय से धार्मिक प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2022 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था. इसका उद्देश्य नई जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की संभावना पर विचार करना था। इसके अंतर्गत उन जातियों को महत्व दिया जाता है जो एक समय में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म से परिवर्तित होकर ईसाई या मुस्लिम बन गए हों।