नई दिल्ली, 15 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के एक लाख लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।पहली किस्त जारी की।

सरकार के मुताबिक पिछले दो महीनों में 100 से ज्यादा जिलों में 7500 कैंप लगाए गए हैं जिनमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाते जैसे जरूरी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके. विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 4700 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें एक लाख लाभार्थियों को पक्के मकान और अति पिछड़े क्षेत्रों के लिए 1200 किमी सड़क स्वीकृत की गई है। इसके अलावा 100 कन्या छात्रावास, 900 आंगनवाड़ी केंद्र, 100 चिकित्सा इकाइयां और 400 बहुउद्देशीय केंद्रों के प्रस्ताव हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। अंतिम छोर पर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के अंत्योदय के दृष्टिकोण की दिशा में प्रधान मंत्री के प्रयासों के अनुरूप, इस अवसर पर 15 नवंबर, 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए पीएम-जनमन लॉन्च किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस का.

लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट वाला पीएम-जनमन, नौ मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेय जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। जल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच।

प्रधानमंत्री ने पीएम-जनमन के लाभार्थियों से भी बातचीत की।

 

Written By: ASHI SHARMA