चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है जो तीन साल से अपने संबंधित जिलों में या संबंधित चुनाव संबंधी कार्यों में तैनात हैं।

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने आज एक आदेश जारी कर 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटा दिया है. ये गृह सचिव उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात राज्यों से हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग का मानना ​​है कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक बदलाव होंगे.

बर्खास्त गृह सचिव में कौन-कौन है शामिल?

बता दें कि संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश में गृह सचिव थे. वह 2022 तक इस पद पर बने रहे. संजय प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं।. वह सीएम धामी के सचिव की जिम्मेदारी भी देख रहे हैं.

पश्चिम बंगाल के डीजीपी बर्खास्त

चुनाव आयोग की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी. उन्होंने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभागों के सचिवों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया।

लेकिन चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद बंगाल सरकार ने आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को नया डीएसपी नियुक्त करने की घोषणा की.

चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि चुनाव से जुड़े काम में लगे अधिकारियों और जो अधिकारी 3 साल से उनके ही जिले में काम कर रहे हैं उनका तबादला किया जाए. लोकसभा चुनाव में समानता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है.

अफसरों को हटाने की वजह है क्या?

लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग यह कार्रवाई कर रहा है. कई बीएमसी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है

लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद, चुनाव आयोग ने बृह्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हटाए गए अधिकारियों ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया. चुनाव आयोग इससे असंतुष्ट है.

आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव (प्रमुख सचिव) को सोमवार शाम 6 बजे तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है और बीएमसी आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के स्थानांतरण का आदेश दिया है.

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से महाराष्ट्र में समान रूप से नियुक्त सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य नगर निगमों के अतिरिक्त आयुक्तों या उपायुक्तों को स्थानांतरित करने के लिए कहा है।

यह आदेश सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और चुनाव आयुक्तों - ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच एक बैठक के बाद आया।

बहुत लंबे समय तक होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव ।

19 अप्रैल से शुरू होने वाला लोकसभा चुनाव आज़ादी के बाद का दूसरा सबसे लंबा चुनाव है। सात चरण का चुनाव 1951-52 के बाद सबसे लंबा चुनाव होगा। उस समय पूरी चुनाव प्रक्रिया चार महीने तक चली थी. 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव 81 दिनों में पूरे होंगे.

चुनाव आयोग के मुताबिक, 2024 में पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा. दूसरे चरण में 89 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा. इसके बाद तीसरे चरण में 7 मई को 94 निर्वाचन क्षेत्रों में और चौथे चरण में 13 मई को 96 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। पांचवें चरण में 49 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 मई को और छठे चरण में 57 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 25 मई को मतदान होगा। आख़िरकार 1 जून को 57 सीटों पर जनता मताधिकार के ज़रिए प्रतिनिधि चुनेगी.