पहली बार, केंद्र सरकार ने यूपीएससी परीक्षा के लिए पंजीकरण के समय और परीक्षा और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार-आधारित सत्यापन की अनुमति देने का निर्णय लिया है.

पूजा खेडकर केस का असर!

यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने पिछले महीने परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा में योग्यता के आधार पर छेड़छाड़ करने के आरोप में खेडकर को भविष्य में किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया था. सरकार के इस कदम को पूजा खेडकर के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है.

डीओपीटी मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

खेडकर पर विकलांगों और अन्य पिछड़े वर्गों या ओबीसी (गैर-आपराधिक परत) के लिए कोटा का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया था. एक अधिसूचना में, डीओपीटी मंत्रालय ने कहा कि यूपीएससीए को पंजीकरण के समय एक बार पंजीकरण पोर्टल पर और परीक्षा के दौरान या भर्ती के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर सत्यापन करने की अनुमति है.