Oct 21, 2024
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुरोध के बावजूद, जूनियर डॉक्टर सोमवार को उनसे मुलाकात से पहले अपनी भूख हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे.
Kolkata: एक मीडिया इंटरव्यू में, प्रदर्शनकारी डॉक्टर देबाशीश हाल्दर ने कहा कि उन्हें अक्सर "देरी" से पहुंचने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार वे समय पर पहुंचेंगे. उन्होंने बताया, "अब तक हमें हर बैठक के लिए अंतिम समय पर सूचित किया गया है. इस बार, हम समय पर जाएंगे. उन्होंने शनिवार को हमारे साथ बात की, और हम तब मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोमवार का समय दिया. हम भूख हड़ताल नहीं समाप्त करेंगे. भूख हड़ताल में शामिल डॉक्टरों को बातचीत से दुख हुआ है. हम मुख्यमंत्री को अपने 10 मांगों के बारे में फिर से बताएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि या तो वह उनके बारे में अनजान हैं या किसी ने उन्हें सूचित नहीं किया है."
हाल्दर ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन भूख हड़ताल के चलते बैठक के लिए नहीं बैठता है, तो जूनियर डॉक्टर मंगलवार को हड़ताल पर चले जाएंगे.
विशेष रूप से, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शनिवार को जूनियर डॉक्टरों से फोन पर बात करने के बाद, मुख्य सचिव मनोज पंत ने जूनियर डॉक्टरों को एक ईमेल भेजकर सोमवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में होने वाली बैठक से पहले भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए कहा था.
इस बीच, डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने मुख्यमंत्री को एक ईमेल भेजा, जब उन्होंने स्वास्थ्य सचिव स्वरोोप निगम को हटाने से इनकार कर दिया. जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि वे स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे वे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. डॉ. हाल्दर ने कहा, "यह हमारी जिद नहीं है. स्वास्थ्य सचिव के भ्रष्टाचार से जुड़े होने के सबूत हैं. हम चाहते हैं कि उन्हें हटाया जाए ताकि ऐसी घटना फिर ना हो."
इस बीच, जूनियर डॉक्टरों ने रविवार शाम को एक 'जनसभा' (चित्कार समाबेश) का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों की बड़ी भीड़ जुटी. इस सभा का उद्देश्य उन दस मांगों को उजागर करना था, जिन्हें जूनियर चिकित्सकों ने राज्य प्रशासन के सामने रखा है.
विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पुलिस भर्ती के मामले में जूनियर चिकित्सकों को 'भ्रमित' किया और बैठक में देरी की. एक्टिविस्ट पाबित्रा सरकार ने कहा कि वह सोमवार को बैठक बुलाने में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए 'नाटक' को समझ नहीं पा रहे हैं.
वकील बिक्रम बनर्जी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने जूनियर चिकित्सकों को गलत जानकारी दी है, क्योंकि पुलिस भर्ती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है."
