पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या पर आक्रोश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय कानून को मजबूत करने और गंभीर अपराधों के लिए अनुकरणीय सजा सुनिश्चित करने का आह्वान किया था. 

केंद्र ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए मौजूदा कड़े कानून और दंड लागू करने का आग्रह किया. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) मामलों को संभालने के लिए बनाए गए 11 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) को सक्रिय नहीं करने के लिए राज्य की आलोचना की.  पश्चिम बंगाल में 48,600 लंबित मामलों के बावजूद, ये FTSC, जो POCSO मामलों के लिए विशेष हो सकते हैं या दोनों प्रकार के मामलों को संभाल सकते हैं, अभी भी चालू नहीं हैं. 

इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय कानून को मजबूत करने और 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या पर आक्रोश के बाद गंभीर अपराधों के लिए अनुकरणीय सजा सुनिश्चित करने का आह्वान किया था. बनर्जी के अनुरोधों में बलात्कार और हत्या के मामलों को तेजी से निपटाने के प्रावधान शामिल थे.

अपने जवाब में देवी ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार के 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) केंद्र सरकार द्वारा समर्थित FTSC के समकक्ष नहीं हैं, जो बलात्कार और POCSO मामलों जैसे गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. राज्य द्वारा वित्तपोषित और व्यापक श्रेणी के मामलों से निपटने वाले FTC, विशिष्ट गंभीर मामलों में न्याय में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन की गई केंद्रीय FTSC योजना के अनुरूप नहीं हैं. देवी ने यह भी कहा कि 30 जून, 2024 तक FTC में 81,141 मामले लंबित थे. देवी ने FTSC में स्थायी न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता के बारे में बनर्जी की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि प्रत्येक FTSC में एक न्यायिक अधिकारी और बलात्कार और POCSO मामलों को संभालने के लिए समर्पित सात सहायक कर्मचारी होने चाहिए. देवी ने दोहराया कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर लगाया जा सकता है, जैसा कि न्याय विभाग के दिसंबर 2023 के पत्र में पहले ही बताया जा चुका है. 

बलात्कारियों के लिए पहले से ही कठोर दंड का प्रावधान है

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) सहित केंद्रीय कानून पहले से ही बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रावधान करते हैं, जिसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड शामिल है. बीएनएसएस यह भी अनिवार्य करता है कि फोरेंसिक जांच सहित जांच एफआईआर दर्ज करने के दो महीने के भीतर पूरी हो जाए और आरोपपत्र दाखिल होने के दो महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाएं.

देवी ने पश्चिम बंगाल सरकार से पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इन केंद्रीय कानूनों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया. डॉक्टर की मौत पर राष्ट्रीय आक्रोश के बीच भेजे गए उनके पत्र में कानूनी समयसीमा का पालन करते हुए ऐसे मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने का भी आह्वान किया गया.

तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले को संभालने के तरीके के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रही है. न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कोलकाता और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.