उत्तर प्रदेश में अब घर बनाना महंगा हो गया है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है। खबरों की मानें तो बैठक में जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार अब कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण करते हुए सभी तलों और बेसमेंट को शामिल करते हुए पूरे एरिया के आधार पर प्रति मीटर 50 रुपये का जल शुल्क लागू होगा। ये शुल्क पहले लखनऊ और बनारस में नहीं लिया जाता था, पर अब वहां भी लगेगा। 

ये हैं नए नियम 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके अनुसार अब कोई भी बिल्डिंग बनाते समय नक्शा पास कराने के लिए 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जल शुल्क लिया जाएगा। यही नहीं निर्माण क्षेत्र से ज्यादा एरिया में कंस्ट्रक्शन पर भी जल टैक्स देना होगा। सरकार ने ये भी कहा है कि 1 अप्रैल से आयकर विभाग के कॉस्ट इंडेक्स के अनुसार दोबारा रिवाइज किया जाएगा। यही नहीं जल शुल्क का मूल्य 10 लाख तक है तो लम्प संप भुगतान किया जाएगा। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि योजना के बाहर जल शुल्क नहीं लिया जाएगा। 

इन प्रस्तावों को मंजूरी

सीएम योगी ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें जल-अंबार शुल्क नियमावली-2022, उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2022, और टीडीआर उपविधि जैसे प्रस्ताव थे।