BHOPAL:पीएम नरेंद्र मोदी 3-4 जुलाई को आयोजित मध्य एशिया के सबसे बड़े देश कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होने वाले शंघाई-सहकारी संगठन (Shanghai-Cooperative Organization Summit) शिखर सम्मेलन में संसद सत्र निर्धारित होने के चलते शामिल नहीं हो पाएंगे. संसद सत्र 3 जुलाई को खत्म होगा. और सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी जरूरी मानी जा रही है.

लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इस शिखर सम्मेलन में उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहबाज शरीफ से मुलाकात के अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद थी. लेकिन दोनों देशों के साथ संबंधों की स्थिति को देखते हुए, मोदी की शायद ही उनसे मुलाकात की संभावना अधिक यथार्थवादी लगती है। हालाँकि, भारत पहले ही कह चुका है कि वह इस प्रक्रिया को क्षेत्र की शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है।

हालाँकि भारत एचसीओ का पूर्ण सदस्य है, लेकिन इसे इससे बाहर रखा गया है क्योंकि चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को सभी एससीओ देशों ने स्वीकार कर लिया है, केवल भारत ने इसका समर्थन नहीं किया है।

भारत ने बार-बार कहा है कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना हो सकता है और प्रत्येक देश को दूसरे देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। जिसमें पाकिस्तान और चीन को कोई दिलचस्पी नहीं है.