21 दिन से जारी मानसून सेशन में हंगामे और विरोध के बीच पहली बार केंद्र सरकार को विपक्ष का सपोर्ट मिला है। लोकसभा में सोमवार को संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ हैं। दरअसल, इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो OBC की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सकें।

लोकसभा में तीन बिल हुए पास

लिमिटेड लाइबिलिटी पाटर्नरशिप बिल, 2021; डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 और कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पारित हुए हैं।

बीते तीन हफ्ते हंगामेदार रही कार्यवाही

बीते तीन हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही है। चौथे हफ्ते के पहले दिन भी शोर-शराबे का सिलसिला जारी है। विपक्षी दल जासूसी कांड, तीन नए कृषि कानून और महंगाई के मुद्दों पर हंगामा कर रहे हैं। वे इन मसलों पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहती।