कानून के जानकारों का कहना है कि अगर राहुल गांधी को एक महीने की सजा भी हो जाए तो भी उनकी सदस्यता नहीं बचाई जा सकती है
राहुल गांधी के पास अपनी सदस्यता बचाने का एकमात्र विकल्प यह है कि निचली अदालत सजा कम कर दे या माफ कर दे

मोदी नाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दायर मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है। कानूनी जानकारों के अनुसार जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के तहत प्रावधान है कि अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी.

राहुल गांधी की स्थिति क्या है?

राहुल गांधी की सजा को सूरत की एक अदालत ने एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है और ऊपरी अदालत में अपील दायर करने का अवसर दिया है। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर राहुल गांधी को सजा से एक महीने की छुट्टी भी मिल जाती है तो भी उनकी सदस्यता नहीं बच सकती है. जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी के पास सदस्यता बचाने का आखिरी रास्ता अब कोर्ट है.

क्या कहते हैं अंदरूनी सूत्र?

ऐसे मामलों पर चुनाव आयोग के साथ काम कर चुके कानून के जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी के पास अपनी सदस्यता बचाने का एकमात्र विकल्प ट्रायल कोर्ट की सजा कम करना या माफ करना है। इसके अलावा, उन्हें तभी राहत मिल सकती है जब उच्च न्यायालय सजा को रद्द कर दे या कम कर दे। साफ है कि कोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी को जो दर्द दिया है, उसका इलाज कोर्ट ही कर पाएगा.

सांसद मोहम्मद फैसल के मामले में क्या हुआ?

हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल का मामला सामने आया। इस मामले में उनकी सदस्यता छीन ली गई थी और लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी सीट खाली घोषित कर दी गई थी। उसे जनवरी में हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने उनकी सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया लेकिन तब हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इससे उनकी सदस्यता पक्की हो गई और चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना वापस ले ली।

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कानून को सख्त बना दिया

दरअसल, जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को कड़ा कर दिया गया था। पहले यह नियम था कि अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा होती है तो उसे अपील करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता था। अपील पर अदालत के फैसले के लंबित रहने तक सदस्यता तब प्रभावी रहेगी। नवजोत सिंह सिद्धू को इस नियम के तहत 2007 में राहत मिली जब उन्हें गैर इरादतन हत्या के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई, 2013 के एक फैसले में इस नियम को खत्म कर दिया।