बिलासपुर : हाईकोर्ट में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई लंबे वक्त के लिए टल गई है। अब इस मामले में फैसला अगले महीने 24 अक्टूबर को आएगा। संसदीय सचिवों के पद को समाप्त करने को लेकर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर गुरुवार को फैसला आना था, लेकिन अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। राकेश चौबे की याचिका पर बीते एक अगस्त को हाईकोर्ट ने संसदीय सचिवों के पावर सीज कर लिए थे।

जबकि मोहम्मद अकबर के संसदीय सचिवों के पद को खत्म करने को लेकर लगी याचिका पर अंतिम फैसला आना बाकी है। गौरतलब है कि मामले में राज्य सरकार राज्य सरकार का कहना है कि संसदीय सचिव लाभ का पद नहीं है। जबकि याचिकार्ताओं ने कहा है कि संसदीय सचिवों को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है।

इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों को बतौर सबूत याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर ने पेश किया है। मामले में अंतिम सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की ओर से कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया था। इसमें सीएम डॉ. सिंह ने उन्हें व्यक्तिगत पक्षकार न बनाने की मांग की है। इसके पीछे सीएम ने तर्क दिया है कि उन्होंने संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर की थी, व्यक्तिगत तौर पर नहीं।