हेमन्त शर्मा- वर्षो से जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए सरकार द्वारा बनाई कमेटी का सर्व आदिवासी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वागत किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के प्रांतीय अध्यक्ष बीपीएस नेताम भी मौजूद थे। समाज के सरंक्षक अरविंद नेताम ने कहा कि सरकार की यह अच्छी पहल है, सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। सरकार को समाज की तरफ से सहयोग की आवश्यकता होगी तो सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि सभी विभाग इस मामले पर गंभीर रहे।

हमेशा देखा जाता है कि आदिवासी सुबह नक्सली से परेशान रहते हैं और रात को पुलिस से। सरकार के इस फैसले के बाद घटनाओं में विराम लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई गई है वो हमसे भी चर्चा करे, हम इसको लेकर सरकार से भी मांग करेंगे। बता दे कि आदिवासियों के रिहाई के लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई, उसकी सोमवार को पहली बैठक हुई और दूसरी बैठक 22 जून को होने वाली है।

प्रदेश की जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए 1141 मामलों की समीक्षा होगी  

सोमवार को राजधानी में हुई इस बैठक में कमेटी की अध्यक्षता कर रहे ए.के. पटनायक मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता कनक तिवारी, डीजीपी डीएम अवस्थी मौजूद रहे। प्रदेश की जेलों में 4007 आदिवासियों में से कुछ ऐसे हैं जो जंगल से जलावन बीनने, मात्रा से अधिक शराब बनाने, कोई जमानतदार न होने या माओवादी होने के आरोप में 17-18 साल से भी ज्यादा लंबे समय से बंद हैं। इनकी रिहाई के लिए पटनायक कमेटी ने 3 बिंदू तय किए हैं। इसके तहत 1141 मामलों की समीक्षा होगी। ये फैसला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आनंद कुमार पटनायक की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने पहली बैठक में किया।