धमतरी नगर निगम ने लाखों रुपये खर्च करके इंडोर हाल के करीब कॉम्पेलक्स बनाया था ताकि उन काम्प्लेक्स के माध्यम से निगम के आय का जरिया बन सके साथ ही बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय के लिए दुकान भी मिल सके और इसके तहत बेरोजगारों को दुकानें आबंटित भी कराया गया है लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन प्रीमियम और किराये की राशि दुकानदारो से वसूल पाने में नाकाम साबित हुई है रहे।

जबकि प्रीमियम की राशि जमा नही करने पर कोर्ट से दुकान खाली कराने का आदेश भी दिया गया लेकिन निगम प्रशासन की सुस्त रवैये के चलते दुकानें खाली हो पाई है विपक्ष का आरोप है कि अपने हितैषियों को दुकान देने में बंदरबांट किया गया था जिसको लेकर सामान्य सभा की बैठक में इसकी जांच की मांग की गई थी।

लेकिन अब तक उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है तो वही महापौर का कहना है कि दुकानदारों से अभी अनुबंध हुआ नहीं है अनुबंध होने के बाद ही उनसे राशि वसूल की जाएगी बहरहाल सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर अनुबंध नहीं हुआ था तो दुकान आवंटित कैसे कर दीया गया।