पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा CAA और NPR का विरोध और भी तेज होता जा रहा है। वहीं नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी विधानसभा में सीएए के विरुद्ध विरोध प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।

सीएए के विरुद्ध प्रस्ताव जारी
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार राज्य विधानसभा के बजट सत्र में सीएए के विरुद्ध प्रस्ताव जारी कर सकती है। वहीं सत्र की शुरुआत 24 फरवरी यानि आज से होगी। जहां इस बात को लेकर संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार सीएए विरोधी प्रस्ताव पेश कर सकती है। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने सीएए के विरोध में जारी प्रदर्शनों के मद्देनजर केन्द्र से इस कानून को निरस्त करने की अपील करने का फैसला किया था।
 
किसानों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे
मिली जानकारी के अनुसार इस बीच, विपक्षी दल भाजपा ने बीते रविवार यानी 23 फरवरी 2020 को कहा कि वह बजट सत्र के दौरान चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में राज्य सरकार की विफलता और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। सूत्रों कि माने तो राज्यपाल अनुसुइया उइके सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का समापन एक अप्रैल को होगा।