रोहित कश्यप- छत्तीसगढ़ सरकार परंपरागत व्यवसाय करने वाले प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना का नाम है 'पौनी-पसारी'। पौनी-पसारी योजना की शुरुआत जल्द प्रदेश के सभी 168 निकायों में की जाएगी। भूपेश कैबिनेट योजना को मंजूरी दे दी। योजना के तहत निकायों में एक स्थान पर शेड निर्माण, चबूतरा और दुकानें होगी। इसमें स्थानीय स्तर पर परंपरागत व्यवासाय करने वालों को रोजगार मिलेगा। पौनी-पसारी' यह छत्तीसगढ़ी नाम है और छत्तीसगढ़ में चलने वाली ये सदियों पुरानी प्रथा है। इस प्रथा के तहत गाँवों में परंपरागत् रूप से व्यवस्था संचालित होती है। इसमें धोबी, नाई, लोहार,  कुम्हारी, कोष्टा, बंसोड़ आदि पंरपागत् व्यवहाय करने वालों लोगों का आजाविका का संचालन इसी प्रथा के तहत होता है। अब इसे आगे बढ़ाते हुए सरकार इसे आधुनिक स्वरूप में योजना के रूप में ला रही है।

शहर में अस्थायी दुकानें लगाने वाले व्यवसायी इस योजना से बेहद खुश

इसके तहत परंपरागत व्यवसाय से जुड़े लोगों को शहर अस्थायी तौर पर स्थान उपलब्ध कराएगी। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार स्थानीय नवयुवक एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए ‘पौनी पसारी‘ योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। योजना में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत शेड सुरक्षित रहेगा। योजना पर दो साल में 73 करोड़ रूपए की राशि व्यय होगी और करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।शहर में अस्थायी तौर पर दुकानें लगाने वाले परंपरागत् व्यवसायी इस योजना से बेहद खुश हैं।  

चबूतरा, शेड नहीं होने से छोटे व्यापारियों को हो रही हैं दिक्कतें

महिला हो या युवा सभी सरकार के इस नई योजना को लेकर उत्साहित नज़र आ रहे हैं। सभी का मानना है कि अगर एक ही जगह पर बाज़ार उपलब्ध कराने की सरकार की सोच है तो यह बहुत ही बेहतर है। हम सालों से बाजार कर रहे हैं। कई तरह की परेशानी होती है। धूप, ठंड हो या बारिश हर मौसम में कहीं चबूतरा, शेड नहीं होने से दिक्कतें होती है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से हमें सुविधाएं उउलब्ध होगी तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। वास्तव में सरकार की यह योजना नई पीढ़ी को उनके परंपरागत् व्यवस्यायों को आधुनिक रूप में लाने, उसे बेहतर तरीके बाजार उपलब्ध कराने में काफी मददगार दिखाई दे रही है। उम्मीद पौनी-पसारी योजना का विस्तार होगा, लोग इस योजना से जुड़कर तरक्की करेंगे और सरकार की यह पहल सार्थक साबित होगी।