नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने आज कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग योजना का शुभारंभ किया है योजना के अंतर्गत शहरों का वर्गीकरण उनके द्वारा प्रदान की गई स्वच्छता सेवाओं के आधार पर 7 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया जाएगा। अग्रवाल ने आज इस विषय को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में महापौरों, नगरपालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षों और अधिकारियों की मौजूदगी में स्टार रेटिंग योजना के लागू होने की घोषणा की। 

शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 11 बिन्दु निर्धारित
ज्ञातव्य है कि स्टार रेटिंग की यह योजना केन्द्रीय शहरी एवं आवास कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है। शहरों को कचरा मुक्त बनाने और साफ-सफाई को लेकर उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। भारत सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसके लिए 11 बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। 7 स्टार ग्रेड हासिल करना हर निकाय का लक्ष्य होगा। इनमें डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, स्रोत पृथक्करण, गलियों में किसी भी प्रकार का कचरा दिखाई नहीं देना, कूड़ेदान की व्यवस्था, सामग्री रिकव्हरी सेन्टर, थोक अपशिष्ट उत्पादकों का ऑनसाईट कम्पोस्टिंग, वैज्ञानिक रीति से अपशिष्ट का निपटान, यूजन चार्ज, जुर्माना, स्पॉट फाईन एवं प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, नागरिक शिकायत एवं फीडबेक सिस्टम, अपशिष्ट डम्पिंग का निवारण एवं डम्प साईट का उपचार, भारी वर्षा से हुई गंदगी की सफाई और जलस्रोतों की सफाई को आधार बनाया गया है। 

सरोवर-धरोहर योजना नए स्वरूप में लागू 
उपरोक्त आधारों पर शहरों द्वारा स्वआंकलन के बाद भारत सरकार द्वारा नियुक्त एजेन्सी के जरिए निकायों को एक से लेकर सात तक रेटिंग प्रदान की जाएगी। शहरों में स्थित तालाबों के पानी को साफ-सुथरा रखने और तालाबों को जीवंत बनाए रखने के लिए सरोवर-धरोहर योजना नए स्वरूप में लागू होगी। 

तालाब को सरोवर-धरोहर योजना में किया जाएगा शामिल
रायपुर स्थित एनआईटी के इंजीनियरों द्वारा विस्तृत अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार को इसके लिए सुझाव दिया गया है। उन्होंने रायपुर के बूढातालाब और बिलासपुर के तारबहार तालाब का अध्ययन किया और प्राकृतिक तौर-तरीकों से इन्हें साफ -सुथरा रखने के उपाय बताए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि एनआईटी के सुझाव के अनुरूप राज्य के प्रत्येक शहर के एक तालाब को सरोवर-धरोहर योजना में लिया जाएगा। 

330 करोड़ रुपए की योजना हुई स्वीकृत
शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 हजार तालाब हैं मंत्री ने बताया कि इंजीनियरों के सुझाव के अनुरूप राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के लिए 4 करोड़ 50 लाख और बिलासपुर के तारबहार तालाब के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रथम चरण में प्रदान की गई है। दूसरे चरण में शेष निकायों को अपने शहर के एक-एक तालाब चयन करने कहा गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 330 करोड़ रुपए की मिशन क्लीन खारून योजना स्वीकृत की गई है।