नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मंत्री डहरिया ने कहा कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो मायने नहीं रखती, केंद्र सरकार ने पहले ही 10 फीसदी आरक्षण बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया था, हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ दे रहे हैं।

निजी क्षेत्रों में आरक्षण बेहद जरूरी
डहरिया ने कहा है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए, ये बेहद जरुरी है। मंत्री डहरिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस फैसले की तारीफ की।उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने एससी वर्ग का आरक्षण काटने का काम किया था लेकिन हमारी सरकार ने 1 फीसदी आरक्षण बढ़ाया है। अब एससी वर्ग का आरक्षण 12 से बढ़ाकर 13 कर दिया गया है इसी तरह पिछली सरका ने एसटी वर्ग का आरक्षण घटाकर 29 फीसदी कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इस फैसले को लागू नहीं किया गया था। 

एसटी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 32 फीसदी
अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसटी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया गया है। यह गरीबों के हित मे लिया गया बड़ा फैसला है। डहरिया ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में जितने वादे किए थे, उनमें से 22 वादों को पूरा कर लिया है। बाकी वादों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। शिव डहरिया ने कहा कि पिछली सरकार ने एससी वर्ग के आरक्षण को 16 से घटाकर 12 कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां आरक्षण 68 फीसदी था उसे मान्य किया था।

एससी का आरक्षण 13 फीसदी 
शिव डहरिया ने बताया कि एससी का आरक्षण 16 फीसदी जब था, तब मध्यप्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से किया गया था लेकिन पिछली सरकार ने उसे भी घटा दिया था। अब जो एससी का आरक्षण 13 फीसदी किया गया है। वह छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित किया गया है।मंत्री डहरिया ने कहा कि बाहर के लोग नौकरी पाते थे।  स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती थी। यहां के लोगों को रोजगार मिले इसे लेकर सरकार प्रयास करेगी।

एससी की गाइडलाइंस का कोई वायलेशन नहीं
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कोई वायलेशन नहीं है छत्तीसगढ़ में पहले भी 58 फीसदी आरक्षण दिया था। तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका प्रतिशत और ज्यादा है। शिव डहरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एससी वर्ग के लोगों के साथ हमेशा झूठ एवं छलावे की राजनीति करते रहे और अंत तक अपने शासनकाल में संशोधन विधेयक की चर्चा तक नहीं की, जबकि साल 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग की कुल जनसंख्या 32 लाख 74 हजार 269 थी।