मोदी कैबिनेट के तीन बड़े फैसले: मनरेगा का नाम बदला, डिजिटल जनगणना को हरी झंडी, न्यूक्लियर सेक्टर में निवेश का रास्ता साफ

नई दिल्ली, 12 दिसंबर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। मनरेगा का नाम बदलने से लेकर देश की पहली डिजिटल जनगणना तक – सरकार ने एक साथ ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, ऊर्जा और जनगणना जैसे अहम क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए।

 मनरेगा अब “पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” होगी

कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलकर “पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-2025” करने को मंजूरी दे दी। योजना के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी पास हुआ। सरकार का कहना है कि नाम बदलने से योजना को नई पहचान और ऊर्जा मिलेगी।

 देश की पहली डिजिटल जनगणना को 11,718 करोड़ की मंजूरी

कैबिनेट ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। दो चरणों में होगी – पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग, दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना। डेटा मोबाइल ऐप से हिंदी, अंग्रेजी व सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इकट्ठा होगा। डेटा सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है।

न्यूक्लियर एनर्जी में निजी निवेश का रास्ता साफ

कैबिनेट ने “शांति बिल-2025” को हरी झंडी दी। इस बिल से न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी निवेश और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। कोल सेक्टर में भी बड़े सुधारों को मंजूरी मिली है।

किसानों और शिक्षा के लिए भी अच्छी खबर

कैबिनेट ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी जल्द जारी होगी। साथ ही “विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल-2025” को भी मंजूरी मिली, जिससे शिक्षा व्यवस्था को 2047 के विकसित