आशीष तिवारी : लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को आमजन से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में राजस्व विभाग के सचिव एन.के.खाखा, रायपुर संभाग के आयुक्त जी.आर. चुरेन्द्र और अपर आयुक्त एल.एस.केन ने आज यहां राजधानी रायपुर के एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों की जानकारी ली।   

राजस्व सचिव और संभागायुक्त ने आज दोपहर से देर रात तक एसडीएम कोर्ट सहित  तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और सभी नायब तहसीलदार के न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि आय, जाति और निवास सहित नामांकन, बंटवारा और सीमांकन के कई प्रकरण निर्धारित समय-सीमा में निराकृत नही किए गए है। इसी तरह उन्होंने पाया कि लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदनों में से कई आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नही किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कामकाज की गतिशीलता बढ़ाने तथा आमजन से जुड़े मामलों और आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश जारी किए हैं।