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कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गिनाईं कार्यों की उपलब्धियां

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Dec 17, 2019

आशुतोष तिवारी : प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आज 1 साल पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस 1 साल में सरकार द्वारा किये गए कार्यों की  उपलब्धियां गिनाई। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम नगरी निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान में जगदलपुर पहुंचे हुए हैं और आज सरकार के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने जगदलपुर के कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता लिया और साल भर में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। 

4 साल में बाकी के वादों को पूरा करेगी सरकार
मोहन मरकाम ने बताया कि सरकार ने जो घोषणा पत्र में जनता से वादे किए थे उन 36 वादों में से 22 वादों को सरकार ने पूरा कर लिया है और शेष बचे अन्य वादों को भी आने वाले 4 सालों में सरकार पूरा करेगी। मरकाम ने कहा कि बस्तर में साल भर में सरकार की उपलब्धियों की बात की जाए तो बस्तर  के कोंडागांव में  बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए 137 करोड़ की लागत से मक्का प्रोसेसिंग प्लांट स्थापना के साथ बस्तर विकास प्राधिकरण में स्थानीय विधायक को अध्यक्ष बनाकर 12 करोड़ के विकास कार्य किये गए।  इसके अलावा इंद्रावती विकास प्राधिकरण के गठन के साथ ही  बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कनिष्ठ चयन बोर्ड की भी स्थापना की जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि नगरीय निकाय के अंतर्गत पिछले 1 साल में कई विकास कार्य किए गए हैं। 

भाजपा प्रदेश में जनाधार खोती जा रही है...
वहीं मोहन मरकाम ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में जनाधार खोते जा रही है और बस्तर में पिछले दो उप चुनाव में मिली करारी हार के बाद चुनाव में धांधली करने जैसे अनर्गल आरोप लगा रही है। जबकि चुनाव में पूरी तरह से पारदर्शिता चुनाव आयोग के द्वारा बरती जा रही है। मोहन मरकाम ने कहा कि पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार चुनाव में धांधली कर और अंतागढ़ टेप कांड विधायक की खरीद-फरोख्त करने जैसे हथकंडे अपनाकर सरकार बनाती आयी है।  और उल्टे कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।  मोहन मरकाम ने कहा कि निकाय चुनाव के 151 नगरी निकाय सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतकर आएंगे। वही किसानों से धान खरीदी के मामले में सरकार ने जो 2500 रु समर्थन मूल्य में धान लेने  का वादा किया था सरकार उसे पूरा करेगी और किसानों के खाते में न्याय योजना के माध्यम से शेष बची 600 रूपये की राशि किसानों के खाते में जमा करेगी।