भोपाल : जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित-जाति विकास विभाग के तहत गठित निगम, प्राधिकरण और अभिकरण के पदाधिकारियों की बैठक ली।

इस बैठक में काम काज की समीक्षा के दौरान आर्य ने सख्त रुख दिखाते हुए अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। मंत्री आर्य ने 9 अधिकारियों का इंक्रीमेंट रोकने और एक दर्जन अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के आदेश दिया। हालांकि आर्य का कहना हैं कि वो अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी करेंगे।

बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति संस्कृति के संरक्षण के लिए डिण्डोरी, श्योपुर, छिन्दवाड़ा में नये केन्द्र बनाए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने 26 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि मंजूर की हैं।

बैठक में बताया गया कि आदिम-जाति वित्त एवं विकास निगम के तहत मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में पिछले डेढ़ साल में 12 हजार प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। राज्य अनुसूचित-जाति आयोग स्तर पर हर माह में दो बैंच लगती हैं। इन बैंचों में इस वित्तीय वर्ष में 71 प्रकरणों का निराकरण किया गया।