भोपाल। मप्र सरकार बिजली खरीदी को लेकर कंपनियों से किए गये करार को खत्म करने जा रही हैं। बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट होने के कारण बिजली खरीदी के करार खत्म करने की तैयारी हैं। इसको लेकर आज राजधानी भोपाल में मंत्रालय में होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। बैठक में देवास औद्योगिक क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने के लिए नई जल प्रदाय योजना को मंजूरी का प्रस्ताव शामिल हैं।

कैबिनेट में मुख्य रूप से निजी कंपनियों से बिजली खरीदी के करार निरस्त का प्रस्ताव

-देवास औद्योगिक क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने का प्रस्ताव

- पेटलावद जांच आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने,

- तिलहन संघ के कर्मचारियों का संविलियन,

- मानव अधिकार आयोग में चार पदों की मंजूरी,

- झाबुआ में रामा तहसील के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।