Nov 4, 2017
इंदौर : मध्यप्रदेश के सरकारी दफ्तरों को कैशलेस किए जाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। जिले का पंजीयन कार्यालय पहला पंजीयन कार्यालय बन गया है, जो पूरी तरह से कैशलेस हो गया है। उपभोक्ताओं के साथ-साथ अधिवक्ताओं का कहना है कि इस कैशलेस प्रणाली ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है।
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर के जिला पंजीयन कार्यालय को पूरी तरह से कैशलेस कर दिया गया है, जहां तमाम रजिस्ट्रियां पहले से ही ई रजिस्ट्री के फॉर्मेट से की जा रही है। अब रजिस्ट्री के दौरान होने वाले रुपयों के लेनदेन की प्रक्रिया को भी कैशलेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। लगभग 90 प्रतिशत तक का लेन देन कैशलेस के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस पूरी प्रक्रिया को लागू कर पंजीयन कार्यालय के अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ताओं की नाराजगी समाप्त होती नजर नहीं आ रही है। पहले से ही ई रजिस्ट्री से परेशान अधिवक्ता और उपभोक्ताओं का कहना है कि अब कैशलेस प्रक्रिया ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है।
