रायसेन। बाल विवाह रोकने के लिए मानव अधिकार आयोग एवं महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लाडो कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बाल विवाह को समाज में कुप्रथा के रूप में मानने और इसे रोकने के लिए विचार विमर्श के साथ कानूनी पक्ष की बात की गई। धर्म गुरूओं, प्रतिनिधियों के साथ ही विवाह समारोह के आयोजन में सेवा देने वाले टेंट, लाईट, केटर्स, बैण्ड, प्रिंटिंग प्रेस, फोटोग्राफर आदि को भी यह पता करना चाहिए कि वह जिस विवाह में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वह बाल विवाह तो नहीं है। यदि उन्हें यह जानकारी प्राप्त होती है। तो उसे रोकने का प्रयास करें किसी प्रकार से बाल विवाह न होने दें।