Jan 17, 2019
धर्मेन्द्र शर्मा : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका इलेक्शन कमिशन के खिलाफ दायर की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयोग समेत 4 विभागों को नोटिस जारी करके चार सप्ताह में जबाब मांगा है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान हेरिटेज बिल्डिंग का अधिग्रहण कर लेता है। जिससे चुनाव कराने के दौरान सुरक्षा की दृ्ष्टि से वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। इसी कड़ी में जनहित याचिका में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज को निर्वाचन आयोग ने अधिग्रहण कर लिया था। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के कहने पर एमएलबी कॉलेज के 70 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। साथ ही कॉलेज की दीवारों को अपने हिसाब से तोड़ दिया। जबकि ये बिल्डिंग पुरात्तव महत्व की थी।
बता दें कि वहीं एक महीने तक कॉलेज के छात्रों की क्लासेस नही लगी है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि चुनाव आयोग प्रदेश के हर जिले में अपनी बिल्डिंग बनाएं। जिससे उसे दूसरी सरकारी और पुरात्तव महत्व की बिल्डिगों को हायर नही करना पड़े। जिसको लेकर कोर्ट ने इस मामले में चीफ इलेक्शन कमिशन दिल्ली, सीईओ इलेक्शन मध्य प्रदेश, कलेक्टर ग्वालियर और प्रिसिंपल एमएलबी कॉलेज को नोटिस जारी किया है।
