मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रतिबंधों को शिथिल कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए 84 पद, जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए 408 तथा रिटर्निंग आफिसर कार्यालयों के लिए 1150 पद कुल 1642 पदों की एक दिसंबर 2017 से 28 फरवरी 2019 तक निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर इन पदों को भरने की अनुमति दी गयी।

हाईसिक्युरिटी यूनिट के तहत 120 पदों के सृजन की मंजूरी 
मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग के तहत बडे पशुओं की उत्प्रेरण योजना और छोटे पशुओं एवं पक्षियों की उत्प्रेरण योजना को एक अप्रैल 2017 से आगामी 3 वर्ष तक निरंतर रखने की अनुमति दी। इसी प्रकार, मंत्रि-परिषद ने एमपीएसआईडीसी के कर्जदारों के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में कुल राशि 44 करोड़ 32 लाख रूपये का व्यय अनुमानित करते हुये योजना का क्रियान्वयन इस अवधि के लिए निरंतर रखने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद ने केन्द्रीय जेल भोपाल में सुरक्षा के लिए हाईसिक्युरिटी यूनिट के तहत 120 पदों के सृजन की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने लहसुन फसल के लिए वर्ष 2018-19 में भावांतर नीति लागू करने का निर्णय लिया।

बिल्टअप एरिया को किया शामिल 
मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर प्रेस क्लब परिसर को लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका में विभाग के स्वामित्व का भवन मानते हुए अंकित करने का भी निर्णय लिया गया। इसमें कुल क्षेत्रफल 2281.08 वर्ग मीटर तथा कुल बिल्टअप एरिया 1634.20 वर्ग मीटर एवं अस्थायी शेड 400 वर्ग मीटर मान्य करते हुए सम्पूर्ण बिल्टअप एरिया को शामिल किया गया है।

संधारण की जिम्मेदारी प्रेस क्लब की
अब प्रेस क्लब उल्लेखित भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर अतिक्रमण अथवा दावा नहीं कर सकेगा। उपरोक्त उल्लेखित भवनों के संधारण की जिम्मेदारी प्रेस क्लब की होगी। भवन का किराया एक अप्रैल 2018 के बाद बाजार दर से निर्धारित होने वाले किराये का 10 प्रतिशत होगा।