Aug 21, 2017
डिण्डोरी : जिला मुख्यालय में चल रहे आधा दर्जन पैरा मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम शासन की गाइडलाइन के नियम से नहीं चल रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। जांच के बाद जिला प्रशासन ने राज्य शासन को 6 पैरा मेडिकल कॉलेज की जानकारी दी हैं कि इन कॉलेजों को भविष्य में मान्यता न दी जाए।
आदिवासी जिला डिंडौरी में मेडिकल शिक्षा के नाम पर भोले भाले बेरोजगार युवक-युवतियों को कई वर्षो से शिक्षा के ठेकेदार ठग रहे हैं। जो कहीं भी 2 कमरे के किराए का मकान लेकर पैरा मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज शुरू कर देते हैं। इन शिक्षा के ठेकेदारों की पहुंच भोपाल तक हैं और अधिकारियों की मदद से इन्हें कॉलेज खोलने की अनुमति भी बड़ी जल्द मिल जाती हैं। जब आरटीआई कार्यकर्ता सतीश श्रीवात्री ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाली तो पता चला कि ये कॉलेज तो शासन की गाइडलाइन का पालन ही नहीं कर रहे हैं और आदिवासी युवक-युवतियों की स्कॉलर शिप का पैसा भी डकार रहे हैं लिहाजा आरटीआई कार्यकर्ता ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की।
जिला प्रशासन ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जांच टीम बनाकर जांच कराई। जिसमें खुलासा हुआ कि अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर कैसे इन शिक्षा के ठेकेदारों ने कॉलेज खोलने का खेल खेला हैं। टीम की जांच रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को जानकारी भेजी कि नर्मदा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल कॉलेज, रियर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल कॉलेज, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज, विवेकानंद पैरा मेडिकल कॉलेज, अनन्या स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज, प्राप्ति पैरा मेडिकल कॉलेज को भविष्य में मान्यता न दी जाए।
